निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या बिहारमध्ये ‘विशेष सखोल पडताळणी’अंती (एसआयआर) तयार केलेल्या मतदारयादीच्या मसुद्यात ६५ लाखांहून अधिक गणना अर्ज ‘समाविष्ट केले नाहीत.’ त्यामुळे नोंदणीकृत मतदारांची एकूण संख्या सुमारे ७.९ कोटींवरून ७.२४ कोटींपर्यंत खाली आली आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, वगळलेल्या गणना अर्जांचा सर्वाधिक आकडा पाटणामध्ये असून येथे ३.९५ लाख अर्ज यादीत समाविष्ट केलेले नाहीत. त्यानंतर मधुबनीमध्ये ३.५२ लाख, पूर्व चंपारणमध्ये ३.१६ लाख आणि गोपाळगंजमध्ये ३.१० लाख अर्ज यादीत समाविष्ट केलेले नाहीत.
‘एसआयआर’ला सुरुवात करण्यापूर्वी, राज्यातील नोंदणीकृत मतदारांची संख्या सुमारे ७.९ कोटी असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यापैकी २२.३४ लाख मतदारांचे निधन झाले असून, अन्य ३६.२८ लाख मतदार राज्याबाहेर ‘कायमस्वरूपी स्थलांतरित’ झाले आहेत किंवा त्यांनी नमूद केलेल्या पत्त्यांवर ‘आढळले नाहीत’, असे आयोगाकडून सांगण्यात आले. तर ७.०१ लाख मतदारांची ‘एकापेक्षा अधिक ठिकाणी’ नोंदणी असल्याचे आढळले आहे.
मतदार यादीचा मसुदा ऑनलाइन पद्धतीने; तसेच राज्यातील सर्व ३८ जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनाही याच्या प्रिंटआउट्स पुरवल्या जात आहेत. त्यावर आता एक सप्टेंबरपर्यंत मतदारांकडून ‘दावे आणि हरकती’ मागवल्या जातील. त्यानंतर अंतिम मतदार यादी प्रकाशित केली जाईल.
निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या या मसुद्यावर काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल यांसारख्या विरोधी पक्षांनी असमाधान व्यक्त केले. बिहारमधील ही मतदारयादी पडताळमी मोहीम आगामी निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी एनडीएला ‘मदत’ करण्यासाठी हाती घेतल्याचे टीकास्त्र विरोधी पक्षांनी सोडले होते. सर्वोच्च न्यायालयात याविरुद्ध याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या पडताळणीला स्थगिती दिली नाही. मात्र, पुरावे म्हणून आधार कार्डचाही स्वीकार करण्याचा आदेश दिला. निवडणूक आयोगाच्या पडताळणीला विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध चालविला आहे.
