यूपीएससीमध्ये कधीही पेपरफुटी होत नाही. त्यांच्याकडून शिका, नीट घोटाळ्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीएला फटकारले. इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर होताच, न्यायाधीशांनी संपूर्ण परीक्षा प्रणालीलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत, प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली. जोपर्यंत सामूहिक जबाबदारीच्या नावाखाली लपलेल्या खऱ्या ‘चेहऱ्यांना’ जबाबदार धरले जात नाही, तोपर्यंत समित्या आणि बैठकांचे हे न संपणारे चक्र कधीही थांबणार नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
भविष्यातील परीक्षा सुरक्षित आणि निष्पक्षपणे कशा घेतल्या जातील, याचा तपशील केंद्र सरकारने या प्रतिज्ञापत्रात देणे आवश्यक आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालय या संपूर्ण प्रक्रियेत केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करेल आणि धोरण पातळीवर संपूर्ण पारदर्शकता आणेल.
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील लाखो विद्यार्थी आणि तरुणांच्या चिंता दूर करण्याचाही प्रयत्न केला. ही एक न सुटणारी समस्या नाही, असे आश्वासन न्यायालयाने देशाला दिले. “हे संपूर्ण प्रकरण देशातील तरुणांच्या भविष्याशी आणि स्वप्नांशी संबंधित आहे. आम्ही परीक्षा पद्धतीतील कोणतीही अनियमितता किंवा गैरप्रकार सहन करणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
शुक्रवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने नीट-यूजी परीक्षेच्या वादासंदर्भात कडक भूमिका घेतली. एवढी कडक देखरेख यंत्रणा अस्तित्वात असताना एवढी मोठी चूक कशी घडू शकते, असा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आणि सुधारणांसाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीवर टीका केली.
सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि सरकारच्या वतीने हजर झाले. न्यायालयाने डॉ. राधाकृष्णन यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत विचारले, “ते पूर्वी उच्चाधिकार समितीवर होते आणि नंतर देखरेख समितीत सामील झाले. मग, प्रत्यक्ष जमिनीवर किती देखरेख झाली?” एवढ्या कठोर देखरेखीनंतरही जर हे अपयश आले असेल, तर हे स्पष्टपणे देखरेख प्रक्रियेतीलच एक गंभीर त्रुटी किंवा कमतरता आहे.
