केंद्र सरकार लवकरच अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात वाढ करू शकते. यासंदर्भात अर्थ मंत्रालय चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीतील (जुलै-सप्टेंबर) व्याजदरांचा आढावा ३० जूनपर्यंत घेणार असून, त्यात दरवाढीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. गेल्या तिमाहीत सरकारनं व्याजदर स्थिर ठेवले होते. यावेळी छोट्या गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळू शकतो, असं मानलं जात आहे.
गरीब व मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या विविध अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात केंद्र सरकारकडून वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. येत्या ३० जून रोजी या संदर्भात आढावा घेतला जाणार असून चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी (जुलै-सप्टेंबर) व्याजदरांत वाढ होऊ शकते.
मागील तिमाहीत सरकारनं व्याजदर स्थिर ठेवले होते. यावेळी छोट्या गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळू शकतो, असं बोललं जात आहे. सध्या पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी, ज्येष्ठ नागरिक, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र अशा एकूण १२ प्रकारच्या अल्पबचत योजना सरकार चालवत आहे. या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन अधिक परतावा देण्यासाठी सरकार दर तीन महिन्यांनी व्याजदरांचा आढावा घेते व त्यात बदल करते. मात्र, पहिल्या तिमाहीसाठी (एप्रिल-जून) कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मागील सात तिमाहीत एकदाही सरकारनं व्याजदरात वाढ केलेली नाही.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीसाठी सरकारनं केवळ दोन योजनांच्या व्याजदरात वाढ केली होती. यात सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदर ८ टक्क्यांवरून ८.२० टक्के करण्यात आला. याशिवाय तीन वर्षांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर ७ टक्क्यांवरून ७.१ टक्क्यांवर आणण्यात आला होता.
