चंदीगड महापौर निवडणूक वादात सापडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही लोकशाहीची हत्या असल्याचं ५ फेब्रुवारी रोजी म्हटलं होतं. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा या प्रकरणावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे झाडले आहेत. या प्रकरणात आम्हाला मत पत्रिका पाहायच्या आहेत असं आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्या सादर करण्यासाठी मंगळवारी सकाळी १०.३० ची मुदत न्यायालयाने दिली आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड काय म्हणाले ?
सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड म्हणाले, चंदीगड महापौर निवडणुकीत झालेला घोडेबाजार गंभीर आहे. पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह यांनी हे मान्य केलं आहे की त्यांनी मतपत्रिकेशी छेडछाड केली. आता मसीह यांनी हजर व्हावं आणि त्या मतपत्रिका घेऊन याव्यात असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी मंगळवारी दुपारी दोन वाजता सुनावणी करणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीत चंद्रचूड यांनी या घोडेबाजारावर पुन्हा एकदा ताशेरे झाडले.
सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालाकडे मतपत्रिकांची मागणी केली आहे. इतकंच नाही तर मतमोजणीचा सगळा व्हिडीओ सादर करा असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. या प्रकरणात जर मसीह दोषी ठरले तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या प्रकरणात मसीह यांना न्यायालयाने विचारलं की तुम्ही मतपत्रिकांवर खुणा केल्या होत्या का? त्यावर त्यांनी होय मी आठ मतपत्रिकांवर इंग्रजी एक्स (X)च्या खुणा केल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने हेदेखील म्हटलं आहे की तुम्हाला फक्त सही करायची होती तुम्ही कुठल्या अधिकाऱ्याने ही खूण आठ मतपत्रिकांवर केली? आम्ही उपायुक्तांना नव्याने निवडणूक घेण्यासाठी रिटर्निंग अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यास सांगणार आहोत. तो अधिकारी कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंध असलेला नसेल. आज या प्रकरणात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने सुनावणी घेतली.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने रिटर्निंग अधिकाऱ्याला कठोर शब्दात सुनावलं होतं. डी. वाय. चंद्रचूड म्ङणाले होते की रिटर्निंग अधिकाऱ्याने जे केलं आहे ती लोकशाहीची हत्या आहे. व्हिडीओत जे काही दिसतं त्यावरुन स्पष्ट झालं आहे की मतपत्रिकेवर विशिष्ट खुणा करण्यात आल्या. निवडणुकीचं पावित्र्य राखण्यासाठी चंदीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीचं विवरण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालायच्या रजिस्ट्रारकडे जमा कऱण्यात येतील. आम्ही काहीही झालं तरीही लोकशाहीची हत्या होऊ देणार नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.