जम्मू-कश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात अनेक ऐतिहासिक पैलू समोर आले. दक्षिण कश्मीरातील लोक ज्यांनी अगोदर निवडणुका बाहेर फेकल्या होत्या त्यांनी यावेळी मोठ्या संख्येने मतदानात भाग घेतला. पहिल्या टप्प्यात सुमारे ६१% मतदान दर्ज झाले, जे लोकशाहीला एक सकारात्मक संकेत आहे. मग असे वेळी प्रश्न उपस्थित होतो की शेवट लोकांचा मतदान प्रक्रियेत विश्वास पुन्हा जागा कसा ?
कलम ३७० हटवल्यानंतर भाजप सरकारने काश्मीरसाठी नवीन सुरक्षा तत्त्व स्वीकारले. याअंतर्गत काश्मीरमध्ये गेल्या ३५ वर्षांपासून सुरू असलेले हिंसाचाराचे चक्र खंडित व्हावे यासाठी कठोर पावले उचलण्यात आली. सुरक्षा एजन्सींना स्वतंत्रपणे काम करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, ज्यात फुटीरतावादी, दगडफेक करणारे आणि दहशतवादी संघटनांविरुद्ध कठोर कारवाईचा समावेश होता.
एनआयए, ईडी, एसआयए आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी एकत्रितपणे हिंसाचारासाठी ऑक्सिजन पुरवणाऱ्या फंडिंग नेटवर्कवर हल्ला केला. विशेषतः दक्षिण काश्मीरमध्ये दगडफेक करणारे आणि दहशतवाद्यांच्या ओव्हर ग्राउंड नेटवर्कला लक्ष्य करण्यात आले. या ऑपरेशनमुळे सुरक्षेच्या परिस्थितीत मोठी सुधारणा झाली, ज्यामुळे निवडणुकांसाठी अधिक चांगले आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी जोरदार निवडणूक प्रचार सुरू केला आणि त्याचा परिणाम आज विक्रमी मतदानाच्या रूपात सर्वांना दिसत आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये २०१४ मध्ये शेवटची विधानसभा निवडणूक झाली. २०१८ मध्ये पीडीपी-भाजप सरकार पडल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेशात निवडून आलेले सरकार नव्हते. १० वर्षांच्या या लोकशाही अंतराचा सामान्य माणसावर लक्षणीय परिणाम झाला. विशेषत: आपल्या दैनंदिन प्रशासकीय समस्या सोडवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया आणि त्यात त्यांचा सहभाग किती महत्त्वाचा आहे, याची जाणीव लोकांना झाली असे दिसून आले आहे.
जमात-ए-इस्लामी, ज्याने यापूर्वी निवडणूक बहिष्काराचे समर्थन केले होते, २०१९ मध्ये यूएपीए अंतर्गत बंदी घातल्यानंतर आपली भूमिका बदलली. या संघटनेने लोकसभा निवडणुकीत भाग घेतला आणि आता जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत स्वतंत्र उमेदवारांच्या माध्यमातून भाग घेत आहे. जमातमधील या मोठ्या बदलामुळे दक्षिण काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मतदान झाले असे म्हंटले जात आहे.