भारतातील प्रसिद्ध उद्योगपती यांना लागोपाठ दुसरा धक्का बसला आहे. काल (२१ नोव्हेंबर) अमेरिकेतील न्यूयॉर्कच्या न्यायालयात गौतम अदाणी यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचा खटला दाखल झाला. त्यानंतर आता केनिया सरकारने अदाणी समूहाला दुसरा झटका दिला आहे. केनिया सरकारने अदाणींच्या प्रस्तावित विमानतळ विस्तार आणि ऊर्जा प्रकल्पांना रद्द केले आहे. या प्रकल्पांसाठी अदाणी समूहाने बोली लावली होती. ऊर्जा क्षेत्राशी निगडित प्रकल्पाची किंमत ७०० दशलक्ष डॉलर तर ऊर्जा प्रकल्पाची किंमत १.८ अब्ज डॉलर असल्याचे सांगितले जात आहे.
केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष विल्यम रुटो यांनी संसदेत सांगितले की, वाहतूक आणि ऊर्जा व पेट्रोलियम मंत्रालयाला मी हे प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. आपल्या सहयोगी देशातील तपास यंत्रणांनी महत्त्वाची माहिती दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात येत आहे. रुटो यांनी ही घोषणा केल्यानंतर संसदेत उपस्थित खासदारांनी टाळ्या वाजवून या निर्णयाचे स्वागत केले. बराच वेळ टाळ्या वाजत राहिल्या. या घटनेचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.
काँग्रेस आणि भाजपाच्या विरोधकांनी हे व्हिडीओ एक्सवर पोस्ट करण्यास सुरुवात केली आहे.
एएफपीने दिलेल्या बातमीनुसार राष्ट्राध्यक्ष रुटो संसदेत बोलताना म्हणाले, “भ्रष्टाराचाराबद्दल समोर आलेले पुरावे आणि विश्वासार्ह माहितीच्या आधारावर मी निर्णय घेण्यास मी मागेपुढे पाहणार नाही.” केनियामध्ये ३० वर्षांपासून विमानतळाचे नियंत्रण करणाऱ्या कंपनीशी अदाणी समूहाने भागीदारी करत नैरोबीमधील मुख्य विमानतळाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी करार केला होता. अतिरिक्त धावपट्टी आणि टर्मिनल बांधून देण्यासाठी करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.
अदाणी समूहाशी भागीदारी केल्यामुळे केनियातील मूळ कंपनीविरोधात गेल्या काही काळापासून निदर्शने सुरू होती. सप्टेंबर महिन्यात विमानतळ कर्मचाऱ्यांनीही बंद पुकारला होता. या करारामुळे त्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा येईल आणि कामाच्या ठिकाणी अडचणी निर्माण होतील, असा आरोप कामगार संघटनांनी केला होता.
अदाणींवर अमेरिकेतील आरोप काय?
अमेरिकेची बाजार नियामक ‘एसईसी’ने स्वतंत्रपणे, गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी आणि अझूर पॉवरच्या अधिकाऱ्यांवर न्यूयॉर्क जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. त्यांच्यासह, इतर पाच जणांवर अमेरिकेच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा अर्थात ‘फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस अॅक्ट (एफसीपीए)’च्या उल्लंघनाचा आणि कट रचल्याचा आरोप आहे. न्यूयॉर्कमधील इतर चार जणांवर न्यायात अडथळा आणण्यासाठी कट रचल्याचा आरोप आहे.
एसईसीचा दावा हा की, अदानी ग्रीन एनर्जीने सप्टेंबर २०२१ मध्ये रोखे जारी करून अमेरिकेत ७५ कोटी डॉलर (सुमारे ६,३०० कोटी रुपये) उभारले. अमेरिकी गुंतवणूकदारांचा हा पैसा लाचखोरी आणि फसवणूक करून भारतातील राज्यांचे वीज पुरवठ्याचे कंत्राट पटकावण्यासाठी केला गेला. अमेरिकी गुंतवणूकदारांची ही दिशाभूल आणि फसवणूक तेथील नियामकांच्या दृष्टीने दोषपात्र आहे.
शिवाय एसईसीच्या आरोपपत्रात न्यूयॉर्क शेअर बाजारात सूचिबद्ध अझूर पॉवरचे नाव देखील आहे, जिने ४,००० मेगावॉटच्या सौर विजेच्या पुरवठ्यासाठी निविदा पटकावली आहे. पण ती पटकावण्यासाठी राज्यांना दिलेल्या लाचेचा भार अदानींनी उचलला आणि त्या बदल्यात अझूरला त्यांनी पटकावलेल्या कराराचा काही भाग सोडण्यास लावला गेला, जो नंतर अदानी समूहाने हस्तगत केला.
