शहरातील विविध रस्त्यांची काँक्रिटीकरण कामे प्रगतिपथावर आहेत. सुमारे १ हजार ३३३ किलोमीटर रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण दोन टप्प्यात सुरू आहे. यंदाचा पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी म्हणजेच दिनांक ३१ मे २०२५ पर्यंत दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे रस्ते काँक्रिटीकरणाची कामे वेगाने पूर्ण झालीच पाहिजेत. काँक्रिटीकरणाची कामे हाती घेण्यापूर्वी रस्ते विकासाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा. उपयोगिता सेवा वाहिन्यांसाठी संबंधित यंत्रणांशी समन्वय ठेवावा. काँक्रिटीकरण कामे अधिकाधिक गतीने पूर्ण व्हावीत, या दृष्टीने नियोजन करावे, असे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत. काँक्रिटीकरण कामांचा दर्जा, गुणवत्ता यांच्याशी कदापि तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, याची दक्षता बाळगा, असेदेखील गगराणी यांनी नमूद केले.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याच्या उद्देशाने पहिल्या टप्प्यात एकूण ३२४ किलोमीटर (६९८ रस्ते) तर दुसऱया टप्प्यात ३७७ किलोमीटर (१४२० रस्ते) असे एकूण मिळून ७०१ किलोमीटर रस्ते काँक्रिटीकरण्यासाठी कार्यादेश जारी करण्यात आले आहेत. यामध्ये शहर विभाग, पश्चिम उपनगर आणि पूर्व उपनगरातील रस्त्यांचा समावेश आहे. टप्पा १ मधील ७५ टक्के कामे आणि टप्पा २ मधील ५० टक्के कामे दिनांक ३१ मे २०२५ पूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक श्री. भूषण गगराणी यांनी सिमेंट काँक्रिटीकरण रस्ते कामांचा आज (दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२५) आढावा घेत या संदर्भात आवश्यक कार्यवाही यशस्वीपणे पूर्ण करण्याच्या सूचना अभियंत्यांना दिल्या आहेत. महानगरपालिका मुख्यालयात झालेल्या या आढावा बैठकीस अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) श्री. अभिजीत बांगर, उप आयुक्त (पायाभूत सुविधा) उल्हास महाले, प्रमुख अभियंता (रस्ते व वाहतूक) गिरीश निकम यांच्यासह रस्ते व वाहतूक विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी म्हणाले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सर्व डांबरी, पेव्हर ब्लॉक रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे बहुतांशी ठिकाणी खोदकाम करण्यात आले आहे. रस्ते विकास करताना खोदकामामुळे नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, विनाकारण खोदकाम करून कामे प्रलंबित राहू नये, याचीदेखील खबरदारी अभियंत्यांनी घेतली पाहिजे. रस्ते विभागातील अभियंत्यांनी विशेषत: दुय्यम अभियंते, सहायक अभियंता यांनी दररोज प्रत्यक्ष कार्यस्थळावर (फिल्ड) गेलेच पाहिजे. नागरिकांच्या सोयीसाठी माहितीफलक, रस्तारोधक (बॅरिकेड्स) लावणे आवश्यक आहे. नवीन कामे हाती घेण्यापूर्वी विद्यमान काँक्रिटीकरण कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्णत्वास नेणे बंधनकारक आहे, असेदेखील श्री. गगराणी यांनी नमूद केले.
भूषण गगराणी पुढे म्हणाले की, महानगरपालिकेच्या जलअभियंता विभाग, पर्जन्य जलवाहिन्या विभाग, पाणीपुरवठा प्रकल्प, मलनिःसारण प्रचालन, मलनिःसारण प्रकल्प आदी विविध विभागांना उपयोगिता सेवा वाहिन्या संबंधित कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर विद्युत कंपन्या, गॅस वितरण कंपन्या, दूरध्वनी कंपन्या यांनादेखील महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास कार्यक्रमाबाबत अवगत करण्यात आले आहे. एकदा काँक्रिटीकरण कामे झाली की कोणत्याही संस्थेस खोदकामाची परवानगी दिली जाणार नाही. रस्ते काम दिनांक ३१ मे २०२५ पर्यंत पूर्णत्वाला नेण्याकामी अभियंत्यांनी आतापासूनच नियोजन करणे अनिवार्य आहे. दिनांक १ जून २०२५ नंतर काँक्रिटीकरणाचे एकही काम अपूर्णावस्थेत राहणार नाही व हाती घेतलेली काम पूर्ण झाली पाहिजे, अशी स्पष्ट सूचनाही श्री. गगराणी यांनी केली.
अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर म्हणाले की, सिमेंट काँक्रिट रस्ते बनवण्यासाठी रस्ता खणण्यापासून ते काम पूर्ण होऊन रस्ते वाहतूक सुरु होईपर्यंत साधारणतः ३० ते ४५ दिवसांचा कालावधी, तर उपयोगिता वाहिन्यांच्या कामांचा कालावधी पाहता ७५ दिवसांचा कालावधी जातो. दुय्यम अभियंता, सहायक अभियंता यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पहिल्या व दुसऱया टप्प्यातील काँक्रिटीकरण कामांचे नियोजनबद्ध वेळापत्रक तयार करावे. त्याचा सुयोग्य पाठपुरावा करावा. रस्ते विकासाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा. जो रस्ता अपूर्ण अवस्थेत आहे तो रस्ता प्राधान्याने पूर्ण करावा. अपूर्ण अवस्थेतील रस्ते पूर्ण करूनच नवीन काम हाती घ्यावे. कंत्राटदारांनीदेखील एकावेळी अधिक ठिकाणी कामे हाती घेऊन ती वेगाने पूर्णत्वास न्यावीत. सिमेंट काँक्रिटीकरण कामाचा दर्जा, गुणवत्ता चांगली राहावी याची दक्षता गुणवत्ता देखरेख संस्थेबरोबरच अभियंत्यांनी देखील घ्यावी. काँक्रिट प्लांटपासून ते काँक्रिट रस्त्यावर क्युरिंग करण्यापर्यंतच्या कामांवर देखरेख ठेवावी. काँक्रिटीकरण कामांमध्ये महानगरपालिकेचे’झिरो टॉलरन्स’ (शून्य सहनशीलता) धोरण आहे, असे देखील बांगर यांनी नमूद केले.