उत्तर प्रदेशातील संभल येथील मशिदीच्या सर्वेक्षणावरून झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणी कोणतीही कारवाई करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय या प्रकरणात काहीही करू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टात येण्यापूर्वी हायकोर्टात का गेला नाही, अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुनावणीदरम्यान केली. वास्तविक, ही याचिका मशीद समितीने दाखल केली आहे. मशिदी बाजूने स्थानिक न्यायालयाच्या सर्वेक्षण आदेशाला आव्हान दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले की, ‘कलम 227 अंतर्गत उच्च न्यायालयात जाणे योग्य नाही का? इथे प्रलंबित ठेवल्यास बरे होईल. तुम्ही तुमचा युक्तिवाद योग्य खंडपीठासमोर दाखल करा. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘यादरम्यान काहीही होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे. त्यांना आदेशाला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. ते पुनरीक्षण किंवा 227 याचिका दाखल करू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, ‘जिल्हा प्रशासन सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींसह शांतता समिती स्थापन करेल. आपण पूर्णपणे तटस्थ राहून काहीही होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. दरम्यान, याचिकाकर्त्याने सांगितले की, माझ्या माहितीनुसार देशभरात अशी 10 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 5 यूपीमध्ये आहेत. केस दाखल करून मग कथा रचली जाते, अशी पद्धत या प्रकरणात अवलंबली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘काही प्रतिवादी कॅव्हेटवर हजर झाले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी 19 रोजी दिलेल्या आदेशाला योग्य मंचावर आव्हान द्यावे, असे आम्हाला वाटते. दरम्यान, शांतता आणि सौहार्द राखला पाहिजे. आमचा असा विश्वास आहे की कोणतेही अपील/पुनरावलोकन केले असल्यास, ते 3 दिवसांच्या आत सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले जावे.
