बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक आज ३ डिसेंबर रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आलंय. या विधेयकानुसार आता एका बँक खात्यात चार नॉमिनी जोडण्याची तरतूद आहे. यासोबतच नवीन बँकिंग कायदा विधेयकात ठेवीदारांचे संरक्षण आणि खाजगी बँकांमध्ये चांगली सेवा देण्याच्या तरतुदी आहेत. हे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करेल आणि हस्तांतरण आणि परतावा क्लेम सुविधा प्रदान करेल.
विधेयकातील बँक संचालकांसाठी भरीव व्याज पुनर्परिभाषित करणे देखील समाविष्ट आहे. विधेयकात ही मर्यादा 5 लाख रुपयांवरून 2 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे. हा आकडा जवळपास सहा दशकांपासून कायम आहे.
कोविड 19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या समस्यांनंतर बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयकात हे मोठे बदल करण्यात आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे आता एका नॉमिनीऐवजी चार नॉमिनी जोडण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. खातेदाराचा मृत्यू झाला तर त्यांच्या वारसांना पैसे काढणे सोपे व्हावे हा त्याचा उद्देश आहे.
हे विधेयक ठेवीदारांना एकरकमी नामांकन निवडण्याची परवानगी देते. यामध्ये व्यक्तीला शेअर्सची निश्चित टक्केवारी नियुक्त केली जाते, किंवा अनुक्रमिक नामनिर्देशन, जिथे बँकेत जमा केलेली रक्कम नामनिर्देशित व्यक्तीच्या वयानुसार दिली जाते. या बदलामुळे कुटुंबांसाठी निधीचा प्रवेश सुलभ होईल आणि बँकिंग प्रक्रियेतील विलंब कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर बँकांना देखील मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यांना आता दर शुक्रवारी ऐवजी दर पंधरवड्याच्या शेवटच्या दिवशी रिझर्व्ह बँकेला अहवाल सादर करता येईल. यासोबतच नॉन-नोटीफाईड बँकांना उर्वरित रोकड राखून ठेवावी लागेल. मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकाला राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर काम करण्याची परवानगी देण्याची तरतूद विधेयकात आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, या विधेयकात आणखी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत, सात वर्षांपर्यंत खात्यात कोणताही व्यवहार नसल्यास, तो गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधीकडे पाठविला जात होता. या दुरुस्तीनंतर, खातेदार गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधीमधून रक्कम परत करण्याचा दावा करू शकतो.
