सध्या जग कॅशलेस होण्याकडे वळत आहे. UPI व्यवहारांमुळे अगदी रोजचे दूध भाजीपाला असो नाहीतर सोनं-चांदी घेणं असो सगळीकडे भीम ऍप, गुगल पे, पेटीएम यावरून पैशाचे व्यवहार होत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या महिन्यामध्ये २४.७७ लाख कोटी रुपयांचे UPI व्यवहार झाले होते. मात्र, हेच UPI पेमेंट सध्या वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर UPI बाबत एक माहिती फिरत आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच UPI व्यवहार करताना २,००० च्या वर व्यवहार केल्यास केंद्र सरकार जास्तीच्या व्यवहारावर जीएसटी लादणार असल्याची माहिती असून सर्वत्र याचीच चर्चा आहे. मात्र सरकारने याबाबत आता स्पष्टीकरण दिलं आहे.
हे वृत्त पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि निराधार आहेत, असे सरकारने म्हटलं. अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले की, सरकारचा असा कोणताही प्रस्ताव नाही. त्यामुळे आता केंद्र सरकार २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही जीएसटी आकारणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे.
“पेमेंट गेटवे किंवा इतर माध्यमांद्वारे आकारल्या जाणाऱ्या सेवा शुल्कांशी जोडलेल्या शुल्कांवरच जीएसटी आकारला जातो. तथापि, जानेवारी २०२० पासून, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने व्यक्ती ते व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवरील एमडीआर काढून टाकला आहे, याचा अर्थ यूपीआय पेमेंटवर कोणताही अतिरिक्त शुल्क आकारला जात नाही. त्यामुळे जीएसटी आकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असे स्पष्टीकरण अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आले आहे.
सरकारचे उद्दिष्ट डिजिटल पेमेंट आणि विशेषतः यूपीआयला प्रोत्साहन देणे आहे. याअंतर्गत, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून यूपीआय प्रोत्साहन योजना लागू करण्यात आली आहे, जी विशेषतः कमी रकमेच्या व्यक्ती ते व्यापारी व्यवहारांना प्रोत्साहन देते, असेही अर्थ मंत्रालयाने म्हटले.
Leave a Reply