राज्यात आणि देशात सध्या एका चर्चेने चांगलाच जोर धरला आहे. ते म्हणजे वक्फ (सुधारणा) विधेयक ! वक्फ सुधारणा विधेयकावरुन आज मोदी सरकारची अग्निपरीक्षा होत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. आता वक्फ सुधारणा विधेयक नेमकं काय आहे आणि का होतीये याची एवढी चर्चा हे जाणून घेऊयात …
वक्फ :
थोडक्यात सांगायचं झालं तर वक्फ म्हणजे इस्लाम धर्म माननाऱ्या व्यक्तीने धार्मिक कार्यासाठी दिलेली जमीन. दिल्लीत इस्लामिक राजवटीची सुरुवात झाल्यानंतर भारतात वक्फ मालमत्तेमध्ये वाढ होत गेली.
वक्फ हा अरभी भाषेतील ‘वक्फा’ शब्दापासून उत्पन्न झाला आहे. ज्याचा अर्थ होतो राखून ठेवणे. वक्फ असेट मॅनेटमेंट सिस्टिम ऑफ इंडिया या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, इतिहासात वक्फचा उल्लेख आहे. खलिफा उमरने खैबर प्रांतामधील एक जमीन घेतली. त्या जमिनीचा पवित्र कार्यासाठी वापर कसा करायचा हे प्रेषितांना (मोहम्मद पैगंबर) विचारले. प्रेषितांनी त्याला उत्तर दिले की, ही जमीन राखून ठेव. त्याचा वापर मानवांच्या कल्याणासाठी कर. ती जमीन विकायची नाही किंवा भेटवस्तू म्हणून द्यायची नाही. वारसा हक्काने ती हस्तांतरित होणार नाही. जमिनीचे उत्पन्न मुलांना, नातेवाईकांना मिळणार नाही. जमिनीचा वापर गरीबांसाठी होईल.
वक्फ बोर्ड म्हणजे काय?
वक्फची संपत्ती मालमत्तेच्या स्वरूपात स्थावर आणि जंगम अशा दोन्ही स्वरूपाची असू शकते. मुस्लिमांसाठी पवित्र, धार्मिक किंवा धर्मादाय ठरत असलेल्या कोणत्याही परोपकारी कारणासाठी ही संपत्ती दान केलेली असू शकते. एखाद्या मालमत्तेचा दीर्घ कालावधीसाठी धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी वापर केला जात असल्यास ती वक्फ मानली जाऊ शकते. या मालमत्तेचा वापर सामान्यत: शैक्षणिक संस्था, दफनभूमी, मशिदी आणि निवारा गृहे चालवण्यासाठी केला जातो. वक्फसाठी मालमत्ता देणाऱ्या व्यक्तीला आपली मालमत्ता परत घेता येत नाही. कायद्याने त्या मालमत्तेला कायम वक्फची मालमत्ता म्हणूनच संरक्षण मिळते.
वक्फसाठी दिलेल्या जमिनी आणि मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘वक्फ बोर्ड’ तयार करण्यात आले आहे. या जमिनीचा गैरवापर आणि अवैध मार्गाने तिची विक्री थांबवण्यासाठी वक्फ बोर्डाची निर्मिती करण्यात आली. सध्या एक केंद्रीय आणि ३२ राज्य वक्फ बोर्ड आहेत.
कधी तयार झाला वक्फ कायदा ?
ब्रिटिश राजवटीत १९२३ मध्ये वक्फचे नियमन करणारा पहिला कायदा लागू झाला, ज्याचे नाव ‘मुसलमान वक्फ कायदा-१९२३’ होते. पुढे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५४ मध्ये स्वतंत्र वक्फ कायद करण्यात आला. तसेच केंद्रीय वक्फ परिषदेची स्थापना करण्यात आली. १९९५ मध्ये नरसिंह राव सरकारने १९५४ चा कायदा रद्द करत नवीन वक्फ कायदा मंजूर केला, ज्यामुळे वक्फ बोर्डाला व्यापक अधिकार दिले गेले.
सध्या वक्फ बोर्डाकडे किती संपत्ती आहे ?
वक्फ बोर्डाकडे २००९ पर्यंत ४ लाख एकर जमीन होती, जी काही वर्षांत दुप्पट झाली. २०२३ मध्ये अल्पसंख्याक मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितले होते की डिसेंबर २०२२ पर्यंत वक्फ बोर्डाकडे एकूण ८ लाख ६५ हजाराहून अधिक मालमत्ता असून ९.४ लाख एकर जमिनींवर वक्फ बोर्डाचा अधिकार आहे. वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या बहुतांश जमिनींवर मदरसे, मशिदी आणि दफनभूमी आहेत. रेल्वे आणि कॅथोलिक चर्चनंतर, वक्फ बोर्ड हे तिसरे सर्वात मोठे जमिनीचे मालक आहे.
वक्फ सुधारणा विधेयक नेमकं काय आहे?
१) वक्फ बोर्डावर आधी मुस्लिम सदस्य असणं बंधकारक होते. पण सुधारित विधेयकानुसार गैर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करणं बंधनकारक करण्यात आले आहे.
२ ) वक्फ बोर्डावर आधी सरकारकडून चार सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येत होती, तर चार सदस्य निवडून येत होते. आता वक्फ बोर्डाच्या सुधारित विधेयकानुसार, ८ सदस्यांमध्ये किमान २ सदस्या गैर मुस्लिम असतील.
३) आधी वक्फ ट्रिब्युनलचा फैसला अंतिम होता, त्याला कोर्टात आव्हान देता येत नव्हते. पण सुधारणा विधेयकानुसार, वक्फच्या कोणत्याही वादग्रस्त संपत्ती विरोधात हायकोर्टात जाता येणार आहे.
४) मशीद असेली जमीन किंवा मुस्लीम धर्म कार्यासाठी वाप होणाऱ्या वस्तूवर वक्फ बोर्डाचा दावा असायचा. पण आता जमीन दान केली नसेल आणि त्यावर मशीद असेल तर ती संपत्ती वक्फची होणार नाही.
५) मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार आधी आयुक्तांने होते. पण आता नव्या विधेयकानुसार, जिल्हाधिकारी वफ्कच्या जिमीनीचे सर्वेक्षण करतील.
वक्फ सुधारणा विधेयक पारित होण्यासाठी, ते दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा आणि राज्यसभा) उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्या बहुमताने आणि मतदानाने मंजूर होणे आवश्यक आहे. लोकसभेमध्ये एकूण सदस्या संख्या ५४२ इतकी आहे. विधेयक पारित होण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी २७२ हा मॅजिक फिगर पार करावा लागणार आहे. सध्याच्या सदस्यांच्या संख्येवरून सत्ताधाऱ्यांकडे २९३ मते आहेत. म्हणजेच, २१ मते जास्त आहेत.
लोकसभेतील संख्याबळ पुढीलप्रमाणे –
सत्ताधारी –
भाजप – २४०
इतर पक्ष – ५३
एनडीएचे संख्याबळ – २९३ (२१ मं जास्त)
विरोधक –
काँग्रेस – ९९
इतर पक्ष – १३४
इंडिया आघाडीचे संख्याबळ – २३३ (३६ मतं कमी)
Leave a Reply