राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, नांदेड येथील श्री गुरुजी रुग्णालयास शासकीय भाग भांडवल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीत कर्ज देण्यात येईल. तर, महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवेसाठी अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. यासह, उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ८१ हजार कोटींच्या विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यासह,उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमिती बैठकीत राज्यात ८१ हजार कोटी रूपये गुंतवणुकीच्या विशाल आणि अतिविशाल अशा सात प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे राज्यात सुमारे २० हजार जणांना प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. कोकणसह मराठवाडा, विदर्भ या भागात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय
१. विविध विभागांच्या वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दरडोई अनुदानात भरीव वाढ. (सामाजिक न्याय)
२. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम उपक्रम राबविण्यास मान्यता. 2685 कोटी प्रकल्पास मान्यता. आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीमार्फत कर्ज. (महिला व बाल विकास)
३. आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज (आदिवासी विकास)
४. नांदेड येथील श्री गुरुजी रुग्णालयास शासकीय भाग भांडवल (सहकार)
५. महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवेसाठी अध्यादेश (गृह)
६. जलविद्युत प्रकल्पांच्या नूतनीकरण व आधुनिकीकरणाचे शासन धोरण. (जलसंपदा)
७.पूणांमाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य. (वस्त्रोद्योग)
८. राज्यातील यंत्रमाग सहकारी संस्थांना आता राज्य शासनाकडून अर्थसहाय्य. (वस्रोद्योग)
९.आदिम जमातीतील कुटुंबांसाठी आवास योजना (ग्राम विकास)
१०. ठाणे महापालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
