देशात सर्वत्र ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ याची जोरदार चर्चा होत आहे. देशभरातील निवडणुका या एकाच वेळी व्हाव्यात यासाठी मोदी सरकारने आता पावलं उचलायला सुरूवात केली असून त्याचाच एक भाग म्हणून ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हे नवं विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सादर केल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘एक देश एक निवडणुकी’चा प्रस्ताव स्वीकारला असून, त्यास मंजुरीही दिली, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचे 100 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहितीही वैष्णव यांनी दिली.
अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “एक देश एक निवडणुकीच्या पार्शवभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चरस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. 1951 ते 1967 पर्यंत निवडणुका एकत्रच होत असत. त्यानंतर 1999 साली विधी आयोगानेदेखील देशात एकत्र निवडणुका घेण्यात याव्या, जेणेकरून देशातील विकासकामांमध्ये खंड पडणार नाही, अशी शिफारस केली होती.”
“निवडणुकीसाठी होणारा अफाट खर्च आणि कायदा सुव्यवस्थेवर येणारा अतिरिक्त ताण कमी व्हावा. निवडणुकीमुळे विकसकामांमध्ये अडथळा येऊ नये,” अशी देशातील तरुणाईची भावना असल्याचे वैष्णव म्हणाले.
“वेळोवेळी देशात एकत्र निवडणुका घेण्यासंबंधी सल्ले दिले जातात. त्यासाठीच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने सर्व राजकीय पक्ष, अनेक न्यायाधीश आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून हा अहवाल तयार केला आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.
वन नेशन, वन इलेक्शन प्रस्ताव नेमका काय ?
एक राष्ट्र, एक निवडणूक प्रस्ताव म्हणजे लोकसभा (संसदेचे कनिष्ठ सभागृह) आणि संपूर्ण भारतातील सर्व राज्य विधानसभेसाठी एकाचवेळी निवडणुका घेणे. या प्रस्तावातील प्रमुख बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत.
लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच दिवशी किंवा ठराविक मुदतीत एकाच वेळी घेतल्या जातील.
याचा उद्देश निवडणूक प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे, निवडणुकांची वारंवारता कमी करणे आणि वेळ आणि संसाधने वाचवणे हे आहे
हा प्रस्ताव लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या अटी पाच वर्षांमध्ये समक्रमित करण्याचे समर्थन करतो.
हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांच्या निवडणुका या वर्षाच्या अखेरीस होणार आहेत. उर्वरित राज्ये पाच वर्षांच्या निवडणुकांचे चक्र पाळतात ज्या नॉन-सिंक्ड असतात.
संविधानात पाच दुरुस्ती
2016 मध्ये निती आयोगाने एकत्र निवडणुका ठेवण्यासाठी प्रस्ताव समोर आणला होता. लॉ कमिशननुसार, एक देश एक निवडणूक आणण्यासाठी संविधानामध्ये पाच दुरुस्ती कराव्या लागतील.
पंतप्रधान मोदी 2019 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी एक देश एक निवडणूक यावर चर्चा करण्यासाठी देशातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना बोलावलं होतं. यावेळी काँग्रेस, तृणमूल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि द्रविड मुन्नेत्र कझघम या पक्षांनी जाणं टाळलं होतं. तर आम आदमी पार्टी, तेलगु देसम पक्ष, भारत राष्ट्र समिती या पक्षांनी बैठकीला हजेरी लावली होती.
डिसेंबर 2022 मध्ये लॉ कमिशनने यासंदर्भात राजकीय पक्षांकडून, निवडणूक आयोग, अधिकारी, तज्ञ यांच्याकडून याविषयावर सहा प्रश्नांची उत्तरे मागवली होती. 2018 च्या लॉ कमिशनने एकत्र निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता. देशाच्या विकासासठी एक देश, एक निवडणूक आवश्यक असल्याचं कमिशनने म्हटलं होतं.
वन नेशन, वन इलेक्शन प्लॅनचे काम काय ?
वन नेशन, वन इलेक्शन योजना लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. या दुरुस्तीला राज्य सरकारे आणि देशातील केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना मान्यता द्यावी लागेल.
कायदेशीर तज्ञांनी सावध केल्याप्रमाणे असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास, देशाच्या फेडरल रचनेचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांना आमंत्रण मिळू शकते.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 आणि अनुच्छेद 356 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेकांसमोरील एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे सभागृहे विसर्जित झाल्यामुळे किंवा राष्ट्रपती राजवटीची परिस्थिती कशी हाताळायची याविषयीची संदिग्धता.
भारतातील जनतेच्या कौलानुसार असे दिसते की, देशातील जनता अशा योजनेचे स्वागत करण्यास तयार आहे. देशभरातून 21,000 हून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. एकूण सूचनांपैकी, अंदाजे 81 टक्के लोकांनी एक राष्ट्र, एक निवडणूक योजनेच्या बाजूने मतदान केले.
भारतात या आधीही एकत्रित निवडणुका
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक ही 1951-52 साली घेण्यात आली. त्यावेळी लोकसभेसोबत सर्वच राज्यांच्या विधानसभांसाठीही निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी लोकसभेच्या 494 जागांसाठी मदतान घेण्यात आलं. पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेसला 365 तर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाला 16, सोशलिस्ट पार्टीला 12 हिंदू महासभेला 4 जागा मिळाल्या होत्या. पहिल्या निवडणुकीनंतर पंडित नेहरू हे देशाचे पंतप्रधान बनले.
त्यानंतर झालेल्या 1957 सालच्या आणि 1962 सालच्या निवडणुकाही एकत्रित झाल्या होत्या. त्यावेळी पंडित नेहरू पंतप्रधानपदी होते. एक देश एक निवडणूक ही शेवटी म्हणजे चौथ्यांदा 1967 साली घेण्यात आली. त्यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या.
एक देश एक निवडणूक का बंद झाली?
1967 सालच्या निवडणुकीनंतर इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार आलं खरं, पण काँग्रेसमध्ये फुट पडली. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसची ताकद काहीशी कमी झाली आणि स्थानिक पक्षांना बळकटी येऊ लागली. 1970 साली इंदिरा गांधी यांचे सरकार अल्पमतात आले आणि ते सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस करण्यात आली.
त्यानंतर मार्च 1971 साली इंदिरा गांधी यांनी गरीबी हटावो ही घोषणा दिली आणि त्यांचं सरकार बहुमताने सत्तेत आलं. 1971 साली फक्त लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि काँग्रेसला 352 जागा मिळाल्या.