उद्यापासून म्हणजेच ९ डिसेंबर २०२४ पासून कर्नाटक सरकारचे हिवाळी अधिवेशन बेळगाव येथे सुरू होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्याचे आयोजन केले आणि महाराष्ट्रातील प्रमुख पक्षाच्या नेत्यांनाही आमंत्रित केले. सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या समर्थनासाठी या मेळाव्याला यावे, असे आवाहन महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून करण्यात आले. मात्र, कर्नाटक सरकारने या महामेळाव्यावर बंदी घातली असून महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना कर्नाटकमध्ये येण्यास बंदी केली आहे.
बेळगावमधील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या महामेळाव्यात महाराष्ट्रातील नेत्यांना बंदी घालण्याचा अजब आदेश कर्नाटक सरकारने काढला. कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील नेत्यांनी बेळगाव जिल्ह्यात प्रवेश करू नये, अन्यथा त्यांना महाराष्ट्राच्या सीमेवरच रोखले जाईल, असा इशारा कर्नाटक सरकारकडून देण्यात आला आहे. याबाबत बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी माहिती दिली.
कर्नाटक सरकारचे हिवाळी अधिवेशाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समिती बेळगावमध्ये मराठी मेळाव्याचे आयोजन करते. यावेळी कर्नाटक सरकारचे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत असल्याने महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळाव्याचे आयोजन केले. तसेच एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजित पवार आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांना या मेळाव्यासाठी आमंत्रित केले. मराठी भाषिकांना पाठिंबा देण्यासाठी उपस्थित रहा, असे आवाहन महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केले. परंतु, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महामेळाव्याला परवानगी नसल्याचे बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी स्पष्ट केले. परवानगी नसताना मेळावा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे यावर आता महाराष्ट्रातील नेते काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागले.
गेल्यावर्षी महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांनी आपले प्रतिनिधी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आयोजित केलेल्या महामेळाव्यासाठी पाठवले होते. परंतु, त्यांना महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमेवरच अडवण्यात आले. मात्र, यावेळी महामेळाव्याला परवानगी नाकरण्यात आली.
कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून असलेला सीमावाद आणखी पेटण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा प्रश्नासाठी गेली सहा दशकांहून अधिक काळ संघर्ष सुरू आहे. बेळगावसह सीमाभागातील ८६५ गावे महाराष्ट्रामध्ये सामील व्हावीत, यासाठी मराठी भाषिक प्राणपणाने संघर्ष करीत आहे. या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू असताना कर्नाटक राज्य सरकारची मराठी भाषकांवरील दडपशाही सुरुच आहे.
