पुणे हिट अँड रन प्रकरणी बाल हक्क न्यायालयाचा निकाल समोर आला आहे. बाल हक्क न्यायालयाने आधीचा निर्णय फेटाळला आहे. बाल हक्क न्यायालयाने अल्पवयीन आरोपी वेदांत अग्रवाल याचा जामीन रद्द केला आहे. याउलट त्याला बाल सुधारणगृहात ठेवण्याचा निर्णय बाल हक्क न्यायालयाने दिला आहे. बाल हक्क न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता वेदांतला सुरक्षेच्या कारणास्तव बाल सुधारणगृहात म्हणजेच बाल निरीक्षणगृह येथे ठेवण्यात येणार आहे. या प्रकरणी आज सुनावणी पार पडली तेव्हा पोलिसांनी अतिशय महत्त्वाचा युक्तिवाद केला. वेदांत अल्पवयीन असला तरी तो नशेच्या आहारी गेला आहे. त्यामुळे त्याच्यापासून इतरांना धोका निर्माण होऊ शकतो, असा युक्तिवाद पोलिसांकडून करण्यात आला. त्यामुळे बाल हक्क न्यायालयाने वेदांतला निरीक्षणगृहात ठेवण्याचा निकाल दिला.
बाल हक्क न्यायालयात दुपारी 12 वाजेपासून सुनावणी सुरु होती. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर न्यायालायने निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर न्यायालयाने संध्याकाळी निकाल जाहीर केला. या निकालात वेदांत अग्रवाल याला याआधी अल्पवयीन असल्यामुळे देण्यात आलेला जामीन रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला. वेदांतला बाल सुधारणगृह म्हणजेच बाल निरीक्षणगृहात ठेवणार असल्याचं कोर्टाने म्हटलं.
आरोपी वेदांतचे वकील प्रशांत पाटील यांनी आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याला देण्यात आलेला जामीन योग्य असल्याचा युक्तिवाद केला. पण पोलिसांनी आपली बाजू मांडताना सविस्तर युक्तिवाद केला. वेदांत अग्रवाल हा नशेच्या आहारी गेला होता. त्यामुळे त्याच्या जामीनाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा. जामीन रद्द करुन त्याला निरीक्षणगृहात ठेवावं, असा युक्तिवाद पोलिसांकडून करण्यात आला. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वेदांतला प्रौढ म्हणून ग्राह्य धरलं जावं, अशी मागणी पोलिसांनी कोर्टात केली. पण त्यावर आज कोणताही निर्णय झाला नाही.
पोलीस आपला तपास करतील, या प्रकरणी सर्व पुरावे गोळा करुन चार्जशीट फाईल करतील. त्यानंतर जेव्हा खटला चालवण्याची वेळ येईल तेव्हा कोर्टात या सगळ्या गोष्टी येतील, तेव्हा कोर्ट काही प्राथमिक चाचण्या करेल. कायद्यानुसार, आरोपी प्रौढ आहे का, हे सिद्ध करण्यासाठी काही चाचण्या कराव्या लागतात. त्या चाचण्या केल्यानंतर याबद्दलचा निर्णय घेतला जातो. त्या चाचण्या करण्यासाठी कोर्टाला काहीसा अवकाश लागणार आहे. त्यामुळे आजच प्रौढ म्हणून कोणताही निकाल घेता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका बाल हक्क न्यायालयाने घेतली आहे.