विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या नियुक्ती संदर्भात मोठे बदल केले आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० अंतर्गत हे बदल करण्यात आलेत. यासंदर्भात अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे. आता ज्या विषयातून पीएचडी, नेट आणि जेआरएफ पात्र ठरतील, त्या विषयासाठी प्राध्यापकांची नेमणूक केली जाणार आहे. ज्या विषयातून पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे, त्याच विषयातून पीएचडी किंवा नेट उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहणार नाही. ज्या विषयात नेट आणि पीएचडी विद्यार्थ्यांनी केली आहे, आता त्याच विषयांचे प्राध्यापक (लेक्चरर) होण्यासाठी विद्यार्थी पात्र ठरू शकणार आहेत.
गया येथील दक्षिण बिहार केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा.के.एन.सिंह यांना या समितीचे सदस्य करण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत विद्यापीठांचे शिक्षक होण्याच्या प्रक्रियेत लवचिकता आणली जात आहे. उच्च शिक्षणातील विविध विषयांच्या अभ्यासाची विद्यार्थ्यांना जाणीव व्हावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे. याशिवाय शोधनिबंध, स्टार्टअप्स, उद्योजकता, इनोव्हेशन, पेटंट, इंडस्ट्री पार्टनरशिप आदींच्या मूल्यमापनासाठी हा बदल उपयुक्त ठरणार आहे. याशिवाय सहाय्यक प्राध्यापक व प्राध्यापक पदावर पदोन्नतीसाठी पीएचडी व फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्रामचे प्रशिक्षण आता बंधनकारक राहणार आहे.
आतापर्यंत विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक होण्यासाठी यूजी, पीजी आणि पीएचडीमध्ये एकाच विषयात शिक्षण घेणे आवश्यक होते. परंतु एनईपी २०२० ने विद्यार्थ्यांना यूजी, पीजी दरम्यान बहुआयामी अभ्यासाचे स्वातंत्र्य दिले आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा प्रत्येक क्षेत्रात सर्वांगीण विकास होऊ शकेल. त्याअंतर्गत शिक्षक होण्याच्या नियमांमध्ये हा बदल करण्यात येत आहे.
पदवीधरांनी कोणत्याही क्षेत्रात प्रावीण्य मिळवले तर ते उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षक होऊ शकतील. यामध्ये ललित कला, योग, नाटक आदी क्षेत्रांत प्राविण्य असलेल्यांना शिक्षक होण्याची संधी मिळणार आहे. हे थेट सहाय्यक प्राध्यापकपदासाठी अर्ज करू शकतात. पण त्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार किंवा पुरस्कार मिळायला हवा.
जागतिक स्तरावर रोजगारात सातत्याने बदल होत आहेत. आता पारंपरिक पद्धतीने सामान्य पदवी, विषयांचे पुस्तकी ज्ञान घेऊन विद्यार्थी तयार करता येणार नाहीत. या गरजा आणि बदल लक्षात घेऊन विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) आपल्या नियमावली २०१८ मध्ये सुधारणा करून १२ वर्षांत सहाय्यक प्राध्यापक पदावरून सहयोगी प्राध्यापक होण्यासाठी बदल केला असला तरी पदोन्नतीमध्ये मूल्यमापन प्रक्रियेत बदल होणार आहे. गुणवत्ता, सर्वसामान्य लोक, समाज आणि विद्यापीठहित सुधारण्यावर भर देणे हा या संस्थेचा उद्देश आहे. यामुळे विविध विषयांतील संशोधनाला चालना मिळेल.
