शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळावी, MSP वर कायदा करण्यात यावा, अशा विविध मागण्यांसाठी शंभू आणि जींद बॉर्डरवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरुच आहे. रात्री उशीरापर्यंत शेतकरी आणि केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये बैठक पार पडली. मंत्र्यांनी ५ तास शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ही बैठक निष्फळ ठरली आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांचे आंदोलन थोपवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून बळाचा वापर करण्यात येत आहे. आंदोलनस्थळी पोलिसांनी अश्रू धूराच्या नळकांड्या फोडल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आडून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याऱ्या लोकांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
पंजाब-हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांनी देशभरातून आंदोलन उभे करण्याची तयारी सुरु केली आहे. शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या सीमा गाठल्या आहेत. आपल्या मागण्या मान्य करुन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्यात येत आहे. न्यायालयाने काय म्हटले? शेतकरी दिल्लीत दाखल झाल्यानंतर अनेक रोड ब्लॉक झाले आहेत. दरम्यान, या आंदोलनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर भाष्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, पंजाब आणि हरियाणातील आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी दिल्ली सरकारनेही काम करावे, आंदोलनामुळे कोणालाही त्रास व्हायला नको, असे निरिक्षण न्यायलायाने नोंदवले आहे. या प्रकरणावर आता 15 तारखेला सुनावणी होणार आहे.