केंद्र सरकारच्या पीएम किसान व राज्यसरकारच्या नमो किसान महासन्मान योजनेतून राज्यातील एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही, यादृष्टीने कृषी विभाग कृतिशील असल्याची माहिती आज कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना दिली.
पीएम किसान योजनेसाठी राज्यातून सुमारे ९६ लाख शेतकरी पात्र ठरले होते. राज्यसरकारने नमो किसान महासन्मान योजना घोषित केल्यानंतर केंद्राच्या नियमानुसारच या योजनेची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली होती. मात्र ई केवायसी पूर्ण नसणे, बँक खाते आधारशी संलग्न करणे, अशा काही अटींची पूर्तता न होऊ शकल्याने यांपैकी १२ ते १३ लाख शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले होते.
पीएम किसान योजनेच्या चौदाव्या हप्त्याच्या वितरणानंतर ही बाब लक्षात आल्याने, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या संकल्पनेतून कृषी, महसूल व भूमिअभिलेख आदी विभागांच्या समन्वयातून एक विशेष मोहीम राबवत आतापर्यंत सुमारे ६ लाख शेतकऱ्यांवरील अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे जे शेतकरी अल्पभूधारक किंवा अन्य कारणांनी लाभार्थी ठरत नाहीत, त्यांचे नाव योजनेतून कमी करण्याची देखील कार्यवाही केली जात आहे. मात्र या कार्यवाहीचा परिणाम एकाही पात्र लाभार्थ्यावर होऊ देणार नाही, अशी खात्रीही धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित प्रश्नाच्या निमित्ताने दिली.
या विषयावर आमदार नाना पटोले, आमदार बाळासाहेब थोरात आदी सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
