बजेट 2025 अनेक दृष्टीने ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या सलग 8 व्यांदा बजेट सादर करतील. असे करणाऱ्या त्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरतील. तर सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी अर्थमंत्री महत्त्वाची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. सध्या मध्यमवर्ग हा कराचे ओझे आणि महागाईने पार होरपळला आहे. गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून रेपो दरात कपात न झाल्याने कर्जाच्या हप्त्याचे ओझे त्याला सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला आयकरमध्ये दिलासा हवा आहे. आता थोड्यात वेळात देशातील मोठ्या वर्गाच्या पदरात काय पडते हे समोर येईल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्माला सीतारमण थोड्याच वेळात त्यांचे आठवे बजेट सादर करतील. मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी आयकर स्लॅबमध्ये मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासोबतच आर्थिक वृद्धी दर गाठण्याचे आव्हान सरकारसमोर आबे. काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीब आणि मध्यमवर्गावर आई महालक्ष्मीचा आशीर्वाद कायम असो, असे शुभ संकेत दिले आहेत. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
मोदी सरकार नवीन कर प्रणालीवर अधिक जोर देत आहे. जुनी कर व्यवस्था आता केवळ पर्याय म्हणून उरली आहे. मध्यमवर्गासाठी नवीन कर प्रणाली आकर्षक करण्यावर जोर देण्यात येत आहे. देशातील 72 टक्के करदात्यांनी नवीन कर प्रणाली स्वीकारली आहे. केवळ 28 टक्के करदातेच जुनी कर प्रणालीत आहेत. एका अंदाजानुसार केंद्र सरकार सरसकट 8 लाख वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर न लावण्याचा निर्णय घेऊ शकते. तर त्यानंतरच्या कमाईवर 25 टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव असेल. सरकार अनेक कर सवलती आणि कर सूट बंद करुन कर व्यवस्था अधिक सुटसुटीत करण्यावर भर देण्याची शक्यता आहे. 2025 चे बजेट हे मध्यमवर्गाला मोठे गिफ्ट ठरू शकते.
इकोनॉमिक्स टाईम्सच्या वृत्तानुसार, भारत सरकार आयकराच्या मूळ सवलत मर्यादा 3 लाखांवरून 3.5 लाख होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाढत्या महागाईत वर्षाकाठी मध्यमवर्गाच्या हाती थोडीतरी बचत असेल. तर कपात मर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळू सकतो. तर अनेक बचत योजनांवर कर सवलतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
