बंगळुरू – कर्नाटक विधानसभा अधिवेशनात ४८ नेत्यांच्या हनीट्रॅप प्रकरणी मोठा राडा पाहायला मिळाला. शुक्रवारी या आरोपांवर विधानसभा सभागृहात गोंधळ झाला. भाजपा आमदार विधानसभेच्या वेलमध्ये उतरले. त्यांनी अध्यक्षांच्या खुर्चीकडे पेपर फेकले, ज्यामुळे मार्शल यांना सभागृहात यावं लागलं. या अभूतपूर्व गोंधळानंतर मार्शलने भाजपा आमदारांना उचलून सभागृहाबाहेर काढले. या गोंधळ घालणाऱ्या १८ आमदारांवर ६ महिने निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
कर्नाटक सरकारचे संसदीय कामकाज मंत्री एच. के पाटील यांनी १८ भाजपा आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. सत्ताधाऱ्यांनी तो पारित करून आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. भाजपा आमदारांना उचलून सभागृहाबाहेर काढणारा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल आहे. या सदस्यांच्या निलंबनावर मंत्री एच. के पाटील म्हणाले की, या सदस्यांनी सभागृहात ज्याप्रकारचे कृत्य केले ते योग्य नव्हते. कुठल्याही विधिमंडळ परंपरेला ते शोभणारे नव्हते. त्यामुळे या सर्वांवर जी निलंबनाची कारवाई झाली ती १०० टक्के योग्य असल्याचं त्यांनी सांगितले.
गुरुवारी कर्नाटक सरकारचे मंत्री के.एन राजन्ना यांनी सभागृहात केंद्रीय मंत्र्‍यांसह जवळपास ४९ नेते हनीट्रॅपमध्ये अडकलेत असा खळबळजनक दावा केला. त्याशिवाय हा मुद्दा केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित नाही असंही त्यांनी सांगितले. शुक्रवारी याच मुद्द्यावरून भाजपा आमदारांनी विधानसभा सभागृहात गोंधळ घातला. कारण काही काँग्रेस आमदार हातात सीडी घेऊन त्यांच्याकडे हनीट्रॅपचे व्हिडिओ पुरावे आहेत असा दावा करत होते.
दरम्यान, या गोंधळानंतर कर्नाटक विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आर अशोक यांनी सरकारवर निशाणा साधला. हा कुठल्याही एका पक्षाचा मुद्दा नाही, जनतेसाठी काम करणाऱ्या आमदारांविरोधात मोठं षडयंत्र आहे. काही लोक आपला अजेंडा रेटण्यासाठी हनीट्रॅप करतात असं म्हटलं. त्यावर हनीट्रॅप प्रकरणात कुणालाही वाचवण्याचा प्रश्नच नाही. कायद्यानुसार या प्रकारातील दोषींना शिक्षा मिळेल असं आश्वासन मुख्यमंत्री सिद्धाराम्मया यांनी सरकारचा बचाव करताना दिले.
