लोकसभेतील शून्य प्रहरात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ईपीएस-९५ योजनेखाली मिळणारे लाभ न्याय्य असावेत आणि सरकारने दिलेला शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भातील शब्द पाळावा, अशी मागणी केली.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ईपीएस-९५ अंतर्गत मिळणारे लाभ अत्यल्प आहेत. या योजनेखाली मिळणारे लाभ न्याय्य असावे अशी या योजनेच्या गुंतवणूकदार निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. याकडे खासदार सुळे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्या म्हणाल्या, ‘जेष्ठ नागरिकांनी कष्ट करून त्यात पैसे भरले होते, त्या पेन्शनरांचा विचार करता, त्यांना न्याय्य लाभ मिळायला हवा’.
काळ्या मातीशी इमान राखणाऱ्या शेतकऱ्याला महाराष्ट्रात हमीभाव मिळत नाही. ही बाब लक्षात आणून देत कर्जमाफीबाबत सरकारने दिलेल्या आश्वासनाकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा शब्द दिला होता. तो शब्द राज्य सरकार पाळत नाही. कर्जमाफी देऊन सरकारने आपले वचन पाळावे अशी मागणी त्यांनी केली. यासोबतच सोयाबीन, कापूस आदी उत्पादनांची सरकारने तातडीने खरेदी करावी, अशी मागणीही सुळे यांनी यावेळी केली.
