आत्ताची मोठी बातमी समोर येत आहे. भारताची सकल देशांतर्ग उत्पादन वाढ (जीडीपी) २०२५ या आर्थिक वर्षात ६.४ टक्के राहण्याची शक्यता सांख्यिकी मंत्रालयाने आज व्यक्त केली आहे. ही शक्यता २०२४ या आर्थिक वर्षातील ८.२ टक्क्यांच्या जीडीपी पेक्षा खूप कमी आहे. तर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी २०२५ मध्ये देशाचा जीडीपी ६.६ टक्के राहिल असा अंदाज व्यक्त केला होता. मागील आर्थिक धोरणाच्या बैठकीत, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२५ या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी ६.६ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ६.८ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ७.२ टक्के राहिल असे म्हटले होते. दरम्यान २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी ६.९ टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीत ७.३ टक्के राहिल असा अंदाज वर्तवला होता.
अंदाजे यंदाचा जीडीपी नाममात्र ९.७ टक्के वाढेल, जो २०२४ या आर्थिक वर्षाच्या ९.६ टक्क्यांपेक्षा थोडासाच जास्त आहे. मध्यम आर्थिक विकास, महागाई आणि बाह्य घटकांच्या कामगिरीच्या आधारावर नवा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
सांख्यिकी मंत्रालयाने त्यांच्या अधिकृत प्रसिद्धी पत्रकात काय म्हटले ?
सांख्यिकी मंत्रालयाने त्यांच्या अधिकृत प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, “२०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २०२४-२०२५ या अर्थिक वर्षाचा जीडीपी ६.४ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी नाममात्र, जीडीपीमध्ये २०२३-२०२४ च्या ९.६ टक्क्यांच्या तुलनेत ९.७ टक्के इतकी वाढ झाली आहे.”
सांख्यिकी मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, २०२५ या आर्थिक वर्षात सकल मुल्यवर्धन ६.४ टक्क्यांनी वाढले आहे, जे २०२४ या आर्थिक वर्षात ७.२ टक्के होते.
जीडीपी म्हणजे काय?
‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) अर्थात जीडीपी हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती मोजण्याचे एक मापक आहे. एखाद्या देशाचा जीडीपी म्हणजे त्या देशाने त्या वर्षी देशांतर्गत उत्पादन केलेल्या वस्तू आणि सेवांची एकत्रित किंमत होय. जेव्हा आपल्याला वेगवेगळ्या देशांच्या आर्थिक स्थितीची तुलना करायची असते तेव्हा जीडीपीचा वापर केला जातो. तसेच देशांतर्गत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी उत्पादन किती वाढले, हे मोजण्यासाठीही जीडीपीच्या दराचा वापर होतो. एखाद्या देशाचा जीडीपी हा त्या राष्ट्राच्या राष्ट्रीय उत्पादन , राष्ट्रीय उत्पन्न किंवा राष्ट्रीय खर्च यावरून ठरवता येतो.
