न्यायमंडळ व कायदेमंडळ अर्थात आपली न्यायायले व शासन यांच्यातील संबंध कायमच चर्चेत राहिले आहेत. यातली कोणतीही एक संस्था दुसऱ्या संस्थेच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही किंवा सक्ती करू शकत नाही. राज्यघटनेनंच दोन्ही संस्थांची अधिकारक्षेत्रं स्वतंत्र ठेवण्याची तरतूद सुरुवातीपासूनच करून ठेवली आहे. मात्र, तरीदेखील राज्यघटना अस्तित्वात आल्यापासून गेल्या ७५ वर्षांमध्ये असे अनेक प्रसंग उद्भवले आहेत, ज्यात दोन्ही संस्थांना एकमेकांच्या अधिकारक्षेत्रातील तरतुदींचा सामना करून त्याबाबत भूमिका मांडावी लागली. सध्यादेखील अशाच एका प्रकरणाची चर्चा चालू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात एका प्रकरणात दिलेल्या निकालावर आता देशाच्या राष्ट्रपतींकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. राज्यांच्या विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर किती काळात राज्यपालांनी निर्णय घेणं आवश्यक आहे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकार विरुद्ध तामिळनाडूचे राज्यपाल या प्रकरणात निकाल दिला. यावेळी राज्यपालांबरोबर पहिल्यांदाच देशाच्या राष्ट्रपतींसाठीही न्यायालयाने नियमावली विहीत केली. त्यानुसार राज्यपालांनी अशा प्रकारे मंजुरी प्रलंबित ठेवलेल्या विधेयकांवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असं न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
घटनात्मक पेच?
दरमयान, याच उल्लेखामुळे घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण राज्यघटनेच्या कलम २०१ नुसार, राष्ट्रपतींना विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा घालण्यात आलेली नाही. “तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी जर राष्ट्रपतींकडून लावण्यात आला, तर त्यामागची कारणे त्यांना नमूद करावी लागतील”, असंही न्यायालयाने निकालात म्हटलं. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राज्य सरकारने पारित केलेली १० विधेयके बेकायदेशीररीत्या बराच काळ अडवून ठेवल्याचं न्यायालयाने निकालात म्हटलं होतं.
दरम्यान, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या कार्यालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाच्या घटनात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. यासंदर्भात राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला लेखी स्वरूपात विचारणा केली आहे.
“घटनेच्या कलम २०० नुसार राज्यपालांना घटनेनं दिलेले अधिकार न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येऊ शकतात का? राज्यपालांनी घटनेच्या कलम २०० नुसार घेतलेल्या निर्णयांना कलम ३६१ मधील तरतुदींनुसार न्यायालयांच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आलेलं नाही का? राज्यपालांना असणारे अधिकार कसे वापरावेत किंवा त्यांनी किती दिवसांत निर्णय घ्यावेत याची निश्चित कालमर्यादा राज्यघटनेत नसताना न्यायालयीन आदेशांनुसार हे ठरवून देता येऊ शकतं का? राज्यपालांना कलम २०० नुसार मिळणारे अधिकार कसे वापरावेत, यासंदर्भात न्यायालयीन आदेश देता येऊ शकतात का?” असे प्रश्न राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले आहेत.
याशिवाय, राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाला विचारणा करण्यात आली आहे. “राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबाबत राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या तरतुदी पाहता, राज्यपालांनी एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी राखून ठेवल्यास किंवा इतर बाबतीत कलम १४३ नुसार राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे का?” असाही सवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी उपस्थित केला आहे.
“कायदा अस्तित्वात येण्याआधी पुनरावलोकन शक्य आहे?”
प्रस्तावित कायद्याचं विधेयक राखून ठेवण्याच्या राज्यपाल वा राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबाबतही राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुद्दा मांडला आहे. “संबंधित कायदा अद्याप अस्तित्वातही आलेला नसताना, त्यासंदर्भात राज्यपाल वा राष्ट्रपतींनी कलम २०० व २०१ नुसार घेतेल्या निर्णयांचं न्यायालयात पुनरावलोकन होऊ शकतं का? कोणत्याही विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होण्याआधी त्यातील तरतुदींवर न्यायालयांना कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करण्याची परवानगी आहे का? आणि राज्यघटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत राज्यपाल वा राष्ट्रपतींनी त्यांच्या अधिकारांचा केलेला वापर किंवा घेतलेल्या निर्णयांमध्ये बदल होऊ शकतो का?” अशी विचारणा राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
राज्यपालांकडे कोणते पर्याय असतात?
राष्ट्रपतींनी विधेयकासंदर्भात निर्णय घेण्याच्या बाबतीत राज्यपालांना कोणते पर्याय असतात, अशीही विचारणा केली आहे. “घटनेच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांकडे एखादं विधेयक मंजुरीसाठी आल्यास, त्यांच्याकडे कोणते घटनात्मक पर्याय उपलब्ध असतात? संबंधित राज्याच्या मंत्रिमंडळानं केलेल्या शिफारशी वा मदतीनुसारच निर्णय घेण्यास राज्यपाल बांधील असतात का?” असे मुद्दे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित केले आहेत.