चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांना कृष्ण प्रभू दास प्रभू या नावानेही ओळखलं जातं. बांगलादेशात त्यांनी काही रॅलींचं आयोजन केलं होतं. भक्तांविरोधात होणाऱ्या अन्यायाचा त्यांनी निषेध नोंदवला होता. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली आहे. ढाका पोलिसांचे प्रवक्ते तालेबुर रहमान यांनी सांगितलं की कृष्ण दास प्रभू यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर कुठले आरोप आहेत हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. दरम्यान भारताने या अटकेबाबत गहिरी चिंता व्यक्त केली आहे.
भारताने काय म्हटलं आहे?
भारताने कृष्ण दास प्रभू यांच्या बांगलादेशातील अटकेवर गहिरी चिंता व्यक्त केली आहे. तसंच त्यांना जामीन न मिळणंही योग्य नाही असंही भारताने म्हटलं आहे. बांगलादेशात हिंदू अल्पसंख्य आहेत त्यांच्या सुरक्षेबाबत कृष्ण दास प्रभूंनी चिंता व्यक्त केली त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली. स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार कृष्ण दास प्रभू यांनी हिंदूंच्या रॅलीजना सुक्षा द्या अशी मागणी केली होती. मात्र या मागणीमुळे त्यांना ढाका येथील विमानतळावर अटक करण्यात आली.
ऑक्टोबर महिन्यात प्रभू यांनी चट्टोग्राम या ठिकाणी हिंदू रॅलीचं आयोजन केलं होतं त्यामुळे त्यांना देशद्रोहाच्या आरोपांचाही सामना बांगलादेशात करावा लागला होता. बांगलादेशाच्या राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. कृष्ण दास ब्रह्मचारी हे इस्कॉनशी संबंधित आहेत. चिन्मय कृष्ण दास प्रभू हे इस्कॉनचे सदस्य आहेत. बांगलादेशात रंगपूर या ठिकाणी २२ नोव्हेंबरला हिंदूंच्या समर्थनार्थ रॅली काढली होती. त्यामुळे त्यांना अटक झाल्याचं समजतं आहे. अंतरिम सरकारने हिंदूंना आपसांत लढवण्याचं षडयंत्र रचलं असं ते म्हणाल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे.
कृष्ण दास प्रभू यांच्या अटकेबाबत आणि त्यांना जामीन नाकारला गेल्याने आम्ही चिंतेत आहोत. या प्रकरणाची गंभीर दखल भारताने घेतली आहे. बांगलादेशातील अतिरेकी घटकांकडून हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर ही पहिलीच घटना आहे. अल्पसंख्य हिंदूंची घरं जाळणं, त्यांच्या व्यावसायिक आस्थापना, कार्यालयं यांची जाळपोळ करणं, लूटमार, तोडफोड या घटना घडल्या आहेत. याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. शांततापूर्ण मेळाव्यांतून आपलं मत मांडणाऱ्या आणि हिंदूंच्या सुरक्षेची मागणी करणाऱ्या दास यांना यांना अटक करणं आणि जामीन नाकारणं ही बाबत दुर्दैवी आहे असंही परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
