धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला सरकारकडून मोठा गाजावाजा आणि पाठिंबा मिळत आहे. धारावीतील झोपड्यांच्या वरच्या मजल्यांवरील झोपडीधारकांना घरे मिळवून देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे अभिनंदन करतो. मात्र, याच निर्णयाने एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे – सरकारचा “न्याय” धारावीपुरता का मर्यादित आहे?
मुंबईतील इतर झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्या हक्काच्या घरांसाठी आणखी किती वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार? धारावीला मिळालेल्या प्राधान्यानुसारच मुंबईतील सर्व भागांतील झोपडीधारकांसाठी ठोस योजना का आखल्या जात नाहीत? धारावीतील झोपडीधारकांना न्याय मिळतो, तर इतर झोपडीधारकांना तो का नाही?
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टीचे प्रवक्ते आणि युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड.अमोल मातेले यांनी सरकारच्या एकतर्फी धोरणावर गंभीर टीका केली आहे. धारावीप्रमाणेच मुंबईतील इतर झोपडपट्टीधारकांसाठी विशेष धोरण आणण्याची मागणी करताना ते म्हणाले, “जनतेच्या समस्यांकडे डोळेझाक करून फक्त एका भागासाठी निर्णय घेणे हे सरकारच्या ‘सर्वांसाठी न्याय’ या तत्त्वाशी विसंगत आहे.”
धारावीचा प्रकल्प हा उत्तम पाऊल आहे, पण तो मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांच्या न्यायासाठी पहिले पाऊल ठरावे, शेवटचे नाही. मुख्यमंत्र्यांना आणि उपमुख्यमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे पाठवलेल्या पत्रात, अँड.अमोल मातेले यांनी मागणी केली आहे की, “मुंबईतील प्रत्येक झोपडपट्टीधारकाच्या पुनर्वसनासाठी व्यापक आणि न्याय्य योजना त्वरित राबवण्यात यावी.”
सरकारला आता निव्वळ घोषणांच्या पलीकडे जाऊन ठोस कृती करावी लागेल. धारावीच्या पुनर्विकासाप्रमाणेच इतर भागांतील झोपडपट्टीधारकांच्या आयुष्यातही परिवर्तन घडवून आणण्याची गरज आहे.
