रवींद्र वायकर यांचे निवडणूक जिंकणे वादग्रस्त व शंकास्पद आहे, येथे पारदर्शक व कायदेशीर वातावरणात मतमोजणी झालेली नाही त्यामुळे त्यांना लोकसभेत खासदार म्हणून शपथ देऊ नये अशी मागणी उत्तर पश्चिम मतदारसंघातुन लोकसभा निवडणूक लढलेले हिंदू समाज पार्टीचे एक उमेदवार भरत शाह यांनी त्यांचे वकील ॲडव्होकेट असीम सरोदे यांच्यामार्फत लोकसभा सरचिटणीस उत्पलकुमार सिंग यांना नोटीस पाठवून केली आहे. लोकसभा सरचिटणीस उत्पलसिंग यांना इमेल द्वारे सुद्धा हे नोटिसीपत्र पाठविल्याचे ॲड.असीम सरोदे यांनी सांगितले.
या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, भारतात पहिल्यांदा EVM मशीन मतमोजणी बाबत FIR दाखल झाला आहे त्यामुळे रवींद्र वायकर यांना आर्टिकल 99 नुसार त्यांना खासदारकीची शपथ देणे म्हणजे संविधान प्रक्रिया अपवित्र करण्याची परवानगी देणे ठरेल.
नोटीसपत्रात हे सुद्धा नमूद करण्यात आले आहे कि अशी मागणी यापूर्वी कुणी केली नसेल तरीही आपण शपथ देण्यामागील संविधानाचा उद्देश लक्षात घेऊन सकारात्मक कृती म्हणून श्री रवींद्र वायकर यांना खासदारकीची शपथ देऊ नये. उमेदवाराचा नातेवाईक मतमोजणी प्रक्रिया सुरु असलेल्या ठिकाणी मोबाईल फोन घेऊन हजर असतो तो फोन ईव्हीएम मशीनसोबत जोडलेला होता असा आरोप झाल्यावर पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आणि तपास / चौकशी आहे. ईव्हीएम द्वारे होणाऱ्या मतदान व मतमोजणी प्रक्रियेत ठरवून व काही निवडक मतदारसंघात गैरवापर करायचा, त्यासाठी काही सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरायचे आणि भाजप ला सोयीचा निकाल येण्याची व्यवस्था करायची अशी चर्चा अनेकदा होत असतांना यावेळी प्रथमच अश्याच संदर्भात एफआयआर दाखल झालेला आहे त्यामुळे ज्या रवींद्र वायकर यांचे निवडून येणे प्रथमदर्शनीच शंकास्पद आहे त्यांना खासदारकीची शपथ देऊ नये अशी आजपर्यंत कुणी केली नसेल अशी मागणी थेट लोकसभा सरचिटणीस उत्पलसिंग यांच्याकडे हिंदू समाज पार्टीच्या भरत खिमजी शाह यांनी केली आहे.
मुंबई उत्तर-पश्चिम मतदारसंघात नेस्को सेंटर या मतमोजणी केंद्रावरील सिसिटीव्ही फुटेज देण्याचे मुद्दाम टाळण्यात येत आहे ही वस्तुस्थिती हेच दाखविणारी आहे की सरकारी यंत्रणा सत्य लपविण्यासाठी रवींद्र वायकर यांना एकनाथ शिंदे व केंद्र सरकारच्या दबावाखाली मदत करीत आहे असेही भरत खिमजी शाह यांनी नमूद केले आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी भ्रष्ट व बेकायदेशीर मार्गांचा वापर करण्याच्या या उघड प्रकरणी दाद मागण्यासाठी भरत खिमजी शाह यांनी ऊच्च न्यायालयात इलेक्शन पिटिशन दाखल करणार असल्याचे सुद्धा जाहीर केले आहे.