बांधकाम क्षेत्रातील वाढत्या महागाईमुळे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना दिली जाणारी रक्कम अपुरी पडत असून तीत वाढ करावी. याबरोबरच महाराष्ट्र शासनाच्या मोदी आवास योजनेसाठी राज्याकडे पुरेसा निधीही नाही. परिणामी अनेक पात्र लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने ही संपूर्ण योजना केंद्र सरकारने आपल्या ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना याबाबत सविस्तर पत्र देऊन खासदार सुळे यांनी ही मागणी केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात दीड लाख तर शहरी भागात अडीच लाख रुपये दिले जातात. परंतु बांधकाम क्षेत्रातील वाढत्या महागाईमुळे ही रक्कम अपुरी ठरत आहे. परिणामी अनेक पात्र कुटुंबांसाठी ही योजना अपुरी ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात मिळणारी रक्कम किमान तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याबाबत लाभार्थ्यांकडून मागणी होत असल्याचे सुळे यांनी लक्षात आणून दिले आहे.
या योजनेसाठी पात्र नागरीकांची संख्या वाढत आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने योजनेची समिक्षा करुन दिल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये त्या प्रमाणात वाढ करणे अपेक्षित आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. याबरोबरच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील नागरीकांसाठी मोदी आवास योजना सुरू केली आहे. परंतु या योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे अनेक पात्र लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला नाही. केंद्र सरकारने याबाबत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन एकतर पुरेसा निधी उपलब्ध करावा किंवा ही योजनाच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत घेण्याची गरज आहे, असे त्यांनी आपल्या पत्रात पुढे नमूद केले आहे.
याशिवाय मनरेगा अंतर्गत अकुशल कामगारांना दिले जाणारे प्रतिदिन ५० रुपये रोजगार निधी ही अतिशय तुटपुंजी रक्कम आहे. वाढती महागाई लक्षात घेता ही रक्कम वाढवून देणे गरजेचे आहे. या विषयांत वैयक्तिक लक्ष घालून या योजनांचा लाभ अधिकाधिक कुटुंबांना मिळावा याबाबत उचित कार्यवाही करावी, अशी मागणी खासदार सुळे यांनी केली आहे.
