भारताला संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओ अर्थात डिफेन्स रिसर्च एँड डेव्हलपमेंटकडून विकसित करण्यात आलेल्या पारंपरिक क्षेपणास्त्र यंत्रणेचं तंत्रज्ञान भारतातील संंरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांना सुपूर्द करण्याची मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे भारतातील खासगी कंपन्या आणि एमएसएमई (MSME) देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन करू शकतील.
देशाची उत्पादन क्षमता वाढवणं आणि संरक्षण उद्योगाचा पाया मजबूत करणं हे या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे, असं संरक्षण मंत्रालयाकडून जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे. आतापर्यंत डीआरडीओकडून विकसित करण्यात आलेलं तंत्रज्ञान हे सरकारपुरतंच मर्यादित होतं. मात्र आता अटी आणि नियमांची पूर्तता करणाऱ्या देशांतील संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांही क्षेपणास्त्रांची निर्मिती करु शकतील. त्यामुळे भारतातील संरक्षण क्षेत्रातील छोट्या कंपन्यांना या साखळीचा भाग बनण्याची एक मोठी संधी मिळेल.
या धोरण बदलामुळे भारताचं विदेशी शस्त्रांवरील अवलंबून राहणं मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. वाढलेल्या स्वदेशी उत्पादनामुळे देशाच्या पैशांची बचत होईल. तसंच रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. “आम्ही भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांसह जवळून काम करण्यास आणि प्रगत तंत्रज्ञान सुरळीतपणे हस्तांतरित करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत”, असं डीआरडीओने म्हटलंय.
केंद्र सरकारकडून गेल्या 5 वर्षांमध्ये संरक्षण क्षेत्रात लागणाऱ्या शस्त्रांचं स्वदेशीकरण करण्यात आलं. त्यामुळे भारताच्या हजारो कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. शस्त्रांचं स्वदेशीकरण करण्यात आल्याने आयातीत जवळपास 9 हजार कोटी रुपयांची बचत झालीय.
Leave a Reply