आत्ताची मोठी बातमी समोर येत आहे. दिल्ली दारु घोटाळा प्रकरणामध्ये मनीष सिसोदियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सीबीआय आणि ईडीच्या केसमध्ये त्यांना जामिन मिळाला आहे. त्यामुळे मनीष सिसोदिया १७ महिन्यानंतर तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत. मनीष सिसोदिया हे १७ महिन्यापासून तुरुंगात आहेत. त्यांच्याविरोधातील सुनावणी असून सुरु झाली नाही, असे म्हणत ईडी आणि सीबीआयने त्यांना जामीन देण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला. दिल्ली उत्पादन शुल्क घोटाळ्यात सिसोदियांचे संबंध असल्याचे महत्वाचे दस्तावेज आपल्याकडे असल्याचा दावा ईडीने कोर्टात केला.
मनीष सिसोदीयांना जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ४ अटी ठेवल्या आहेत. ज्यामध्ये पहिली अट म्हणजे त्यांना देशाबाहेर जाता येणार नाही. दुसरी म्हणजे कोणत्याही प्रकारे पुराव्यांसोबत छेडछाड करता येणार नाही. तिसरी अट सिसोदियांना आपला पासपोर्ट जमा करावा लागणार आहे. तर चौथी म्हणजे 10 लाखांच्या खासगी मुचलका भरावा लागणार आहे.
उत्पादन शुल्कात अनियमितता प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मनीष सिसोदियांना जामिन दिल्यानंतर त्यांचे वकिल ऋषिकेश कुमार यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिल. तुमच्याकडे पुरावा आहे तर त्यात छेडछाडीचा संबंध येत नाही. तुम्ही यांना इतका काळ तुरुंगात ठेवलंय हे जामिनाच्या सिद्धांतांच्या विरोधात आहे. ईडीचे प्रकरण असो वा कलम ४५ तेथे जामिनाटा मुख्य नियम लागू होते. हे ध्यानात घेऊन सिसोदिया १७ महिने तुरुंगात राहिले आहेत. सर्वोच्च न्यायलयाने ईडीचे आक्षेप फेटाळले आणि सिसोदियांना जामीन दिला. सिसोदियांचे ट्रायल ६ ते ८ महिन्यात संपेल असे ईडीने कोर्टात म्हटलंय पण तसे वाटत नसल्याचे कोर्टाने सांगितले.
