सरकारी कायदा महाविद्यालय, मुंबई (GLC Mumbai) येथील अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल ६२% विद्यार्थ्यांना अचानक परीक्षा अगोदर ‘डिफॉल्टर’ घोषित करून त्यांना परीक्षा फॉर्म भरण्यास नकार देण्यात आला आहे. ही बाब अत्यंत धक्कादायक असून शिक्षण संस्थेच्या नियोजनशून्यतेचे आणि व्यवस्थापकीय अपयशाचे उत्तम उदाहरण आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आणि युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त करत म्हटले आहे की, “विद्यार्थ्यांचे आयुष्य हा कुणाच्या मनमानीचा प्रयोगशाळेचा विषय नाही. शिक्षण संस्था ही विद्यार्थ्यांच्या उभारणीसाठी असते, त्यांना अचानक अपात्र ठरवण्यासाठी नव्हे.”
विद्यार्थ्यांना वेळेवर सूचना न देता, परीक्षा अगोदरच एक दिवस आधी अचानक ७५% उपस्थितीचे निकष लावून त्यांना डिफॉल्टर घोषित करणे, ही विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक शिक्षा आहे. कोविडनंतर शैक्षणिक प्रक्रिया अजूनही रुळावर येत असताना, अनेक विद्यार्थ्यांनी विविध कारणांमुळे उपस्थिती गाठता आली नाही – काहींना आर्थिक अडचणी होत्या, काहींना कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, तर काही विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन व ऑफलाइन वर्गांमधील गोंधळामुळे अडचणी आल्या.
या सगळ्याची जबाबदारी केवळ विद्यार्थ्यांवर ढकलणे गैर आहे. संस्थेने योग्य वेळी विद्यार्थ्यांना इशारे दिले असते, तर अनेकजण आपली उपस्थिती वाढवू शकले असते. परंतु आता जेव्हा संपूर्ण वर्षभराचे शिक्षण पूर्ण झाले आहे, अभ्यास पूर्ण झाला आहे, तेव्हा अशा प्रकारे अंतिम टप्प्यावर त्यांना थांबवणे ही फक्त अन्यायकारक नाही तर अमानुषदेखील आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाने नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला आहे. आमची मागणी आहे की संबंधित सर्व विद्यार्थ्यांना तात्काळ परीक्षेला बसण्याची परवानगी द्यावी.उपस्थितीबाबत स्पष्ट आणि वेळेवर माहिती द्यावी अशी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत.विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी समजून घेणारी ‘स्टूडंट ग्रिव्हन्स कमिटी’ स्थापन करावी.
जर ही मागणी मान्य केली गेली नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष विद्यार्थ्यांसोबत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल. शिक्षण हक्क आहे, दया नाही! विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही.
Leave a Reply