महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी म्हाडातील त्यांच्या दालनात मुंबईतील म्हाडा पुनर्रचित ३८८ इमारतींचा पुनर्विकास तसेच मुंबईतील १३,८०० उपकरप्राप्त व जुन्या चाळी आणि इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडचणींसंदर्भात बैठक पार पडली. या इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळ्यांबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीला म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जैस्वाल, म्हाडाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर, उत्तर मुंबईचे माजी खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार प्रसाद लाड, म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे, संघर्ष समितीच्या विनिता राणे यांची उपस्थिती होती.
जवळपास ६० ते ७० इमारती या शिवडी विधानसभा व वडाळा विधानसभा क्षेत्रात तर ६० ते ७० इमारती ह्या भायखळा विधानसभा या भागात आहेत. यापैकी अनेक म्हाडा इमारती समूह पुनर्विकास याअंतर्गत विकसित होऊ शकतात. म्हणजेच अनेक ठिकाणी फक्त म्हाडा इमारतींचाच एकत्रित क्लस्टर तयार होत आहे. या इमारती म्हाडा दुरुस्ती मंडळाच्या असून कुठेही उपकर प्राप्त इमारतीचा समावेश नाही. त्यामुळे या सर्व इमारतींचा समूह पुनर्विकास म्हाडा दुरुस्ती मंडळाने करावा. रहिवाशांमधील अंतर्गत वादामुळे विकासक निवडीच्या प्रक्रियेचा प्रदीर्घ कालावधी वाचेल आणि म्हाडाच्या माध्यमातून पारदर्शक पद्धतीने, योग्य व सक्षम, सुरक्षित व कालबद्ध पुनर्विकास होऊन मूळ मुंबईकरांना घरे मिळतील. अशाच प्रकारे लोअर परळ, प्रभादेवी, दादर, माहीम, वडाळा, मानखुर्द, सायन, गिरगाव, भायखळा, उमरखाडी, मदनपुरा, माझगाव, डोंगरी, ग्रॅन्ट रोड या सर्व विभागात देखील म्हाडा इमारतींचे क्लस्टर आहेत; ही बाब दरेकर यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिली.
म्हाडा पुनर्रचित ३८८ इमारतींपैकी ज्या इमारती सलग आहेत, अशा इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करावयाचा असेल तर अशा इमारतीतील रहिवाशांनी सभा घेऊन विकासकाची निवड करावी व तशा प्रकारचा प्रस्ताव म्हाडाला सादर करावा. म्हाडानेच अशा इमारतींचा समूह पुनर्विकास करावा, अशाप्रकारचा निर्णय सभेत घेतल्यास तशा प्रकारचा प्रस्ताव म्हाडाला सादर करावा. म्हाडाकडून या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाईल; असे म्हाडातर्फे भूमिका मांडताना म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जैस्वाल म्हणाले.
दक्षिण आणि दक्षिण मध्य मुंबईतील १३,८०० जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारती साधारणपणे १९७० ते १९९० च्या दरम्यान बांधलेल्या आहेत. बऱ्याच इमारती रस्ता रुंदीकरण, रेल्वे बफर झोन, रोड कटिंग, अरुंद गल्ली किंवा रस्ता यामुळे बाधित होत आहेत. काही इमारती एकल स्वरूपाच्या आहेत. इमारतींचे चाळ मालक अनेक वर्षे संपर्कात नाहीत. भारतात वास्तव्यास नाहीत. बहुसंख्य इमारतींच्या चाळ मालकांनी भाडे वसुलीसाठी प्रतिनिधि नेमलेला आहे. परंतु इमारतींच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना नाही. काही इमारती चाळ मालकांच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे किंवा वारसाहक्काच्या वादामुळे वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या, कोर्ट रिसिव्हर किंवा कोर्ट लिक्विडेटरच्या ताब्यात आहेत. सुमारे ३५ ते ४० वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरकारने चॅप्टर ८ (अ) मधील १०३ (ब) नियमानुसार १०० पट भाडे भरुन चाळीचे मालक व्हा, असा कायदा भाडेकरुंसाठी जाहीर झाला. परंतु, चाळ मालकांनी त्याला विरोध केला. उच्च न्यायालयात चाळ मालकांच्या विरुध्द निर्णय झाल्यानंतर आता गेली चाळीस वर्षे हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महायुती शासनाने या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी २०२२ ला राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी करून म्हाडा कायद्यात ७९ (अ) हा नवीन कायदा आणला. हा कायदाही सर्वोच्च न्यायालयात चाळ मालकांच्या विरोधामुळे प्रलंबित आहे. मुंबईतील चाळीत राहणारा २० ते ३० लाख मध्यमवर्गीय पुनर्विकासापासून वंचित आहे. वर्षानुवर्षे शासन निर्णय कायद्याच्या कचाट्यात अडकून आहेत. मोडकळीस आलेले घर, छोट्याशा खोल्या, गळकी सार्वजनिक शौचालये, अशी या घरांची अवस्था आहे. या शिवाय मोठ्या प्रमाणात मुंबईकर मुंबईबाहेर निघून गेले आहेत. त्यामुळे या बाधित इमारतींचा समावेश या इमारतींच्या आजूबाजूच्या इमारतींच्या पुनर्विकास करता येईल का, या इमारतींच्या जवळच्या परिसरात जर कोणत्याही इमारतींचा पुनर्विकास होणार असेल तर त्या प्रकल्पात या इमारतींचा समावेश बंधनकारक करता येईल का, असा मुद्दा दरेकर यांनी बैठकीत उपस्थित केल्यानंतर ही बाब तपासून घेतली जाईल, असे जैस्वाल यांनी सांगितले.
