महायुती सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गायींच्या संरक्षणाला प्रोत्साहन देऊन त्यांना राज्यमातेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, वैदिक काळापासून भारतीय संस्कृतीत देशी गाईचा दर्जा, मानवी आहारात देशी गाईच्या दुधाची उपयुक्तता, आयुर्वेद औषधात देशी गाईचे शेण व गोमूत्र यांचा वापर, पंचगव्य उपचार पद्धती आणि सेंद्रिय पद्धती. शेती प्रणाली येत आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक गायींना ‘राज्यमाता’ गायचा दर्जा दिला जातो.
2019 मध्ये झालेल्या पशुगणनेनुसार देशी गायींची संख्या 46,13,632 ने कमी असल्याचे दिसून आले. अशा परिस्थितीत शिंदे सरकारचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील गोरक्षणासाठी मोठे पाऊल मानले जात आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महायुती सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्या अंतर्गत देशी गायींच्या संगोपनासाठी प्रतिदिन 50 रुपये अनुदान योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत ही योजना ऑनलाइन राबविली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एक गोशाळा पडताळणी समिती स्थापन केली जाणार आहे. जी गोरक्षणासाठी अहवाल तयार करणार आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबरला संपत आहे. अशा स्थितीत देशी गायींबाबत महायुती सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. शिंदे सरकारच्या निर्णयाच्या दोनच दिवस आधी निवडणूक आयोगाच्या पथकाने महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेतला आहे.