केंद्र व राज्य सरकारशी संबंधित आर्थिक बाबींवर चर्चा करण्यासाठी नीती आयोगानं बोलावलेल्या बैठकीत आज जोरदार राडा झाला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांवर भेदभावाचा व अन्यायाचा आरोप करत बैठक अर्ध्यावरच सोडली.
बैठकीतून बाहेर पडलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ममतांचा आक्षेप बोलण्यासाठी पुरेसा वेळ न देण्याबद्दल होता. ‘मी बोलत असताना माझा मायक्रोफोन मुद्दाम बंद करण्यात आला. त्यामुळं मला भाषण पूर्ण करता आलं नाही. चंद्राबाबू नायडू यांना २० मिनिटे देण्यात आली, तर आसाम, गोवा आणि छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी १०-१२ मिनिटं भाषण केलं, असा आरोपही त्यांनी केला.
‘माईक बंद असल्याचं लक्षात आल्यावर मी त्याबाबत विचारणा केली. तुम्ही मला का थांबवलं? भेदभाव का करत आहात? मी बैठकीला उपस्थित आहे याबद्दल तुम्हाला आनंद वाटला पाहिजे. याउलट तुम्ही पक्षपात करत आहात. तुमच्या मित्रपक्षांना जास्त वेळ देत आहात. विरोधी पक्षांच्या वतीनं एकटी मी इथं आहे, तरीही तुम्ही मला बोलण्यापासून रोखत आहात… हा केवळ बंगालचाच नाही तर सर्व प्रादेशिक पक्षांचा अपमान आहे…,’ असं ममतांनी सुनावलं.
‘चंद्राबाबू नायडू यांना बोलण्यासाठी २० मिनिटं देण्यात आली, आसाम, गोवा, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री १०-१२ मिनिटं बोलले. मला मात्र अवघी ५ मिनिटं देऊन थांबवण्यात आलं. हा सरळसरळ अन्याय आहे. संघराज्य संकल्पना अधिक बळकट व्हावी या हेतूनं मी बैठकीला आले होते, असं त्या म्हणाल्या.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावरही ममता बॅनर्जी यांनी टीका केली. ‘हा अर्थसंकल्प राजकीय आणि पक्षपाती आहे. तुम्ही इतर राज्यांशी भेदभाव का करत आहात? राज्या-राज्यांत भेदभाव करून तुम्ही देश कसा चालवणार, असा प्रश्न ममता बॅनर्जी यांनी केला. ’नीती आयोगाला आर्थिक अधिकारच नाहीत, मग हा आयोग काम कसं करणार? त्याला आर्थिक अधिकार द्या किंवा नियोजन आयोग परत आणा, अशी मागणी त्यांनी केली.
