देशात 4 जून रोजी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. केंद्रात सरकार देखील स्थापन झाले; मात्र उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील अजूनही तिढा सुटलेला नाही. या ठिकाणी ईव्हीएम मशीन हॅक करण्यात आली, अशा बातम्या माध्यमात पसरल्यानंतर इथल्या निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना याबाबत रविवारी खुलासा करावा लागला. तर आज शिवसेना (शिंदे गटाकडून) पत्रकार परिषद घेऊन ईव्हीएम मशीन हॅक होण्याचा प्रश्नच येत नाही. याबाबत खोट्या बातम्या प्रसारित केल्या आहेत. ठाकरे गटाने माफी मागावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. दुसरीकडे शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी शिंदे गटाने सत्तेचा गैरवापर करून आणि राजकीय दबाव आणून आमचा पराभव केला आहे. त्यामुळे या विरोधात आम्ही कोर्टात याचिका दाखल करणार असल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं. आज (17 जून) त्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अनिल परब, अनिल देसाई, आमदार भास्कर जाधव, सुनिल प्रभू, प्रियंका चतुर्वेदी आदी उपस्थित होते.
आदित्य ठाकरे म्हणाले की, सध्या ईव्हीएम मशीनवरून देशभर, जगभर चर्चा सुरू आहे. निवडणूक आयोगाकडून पारदर्शक कारभाराची अपेक्षा असते; मात्र तसे उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघात दिसले नाही. मी याआधी म्हटलं होतं की, ‘EC’ म्हणजे ‘इंटायरली कॉम्प्रोमाइज कमिशन’ झाले आहे. संपूर्ण निवडणूक पारदर्शक आणि कामकाज चोख झाले असते तर भाजपाच्या 240 काय 40 ही जागा आल्या नसत्या. आमचा पराभव हा राजकीय दबाव वापरून केलेला आहे. पण आम्ही कायद्याच्या कचाट्यात राहून याचा पाठपुरावा करून झालेल्या पराभवाचे रूपांतर विजयात करणारच, असा निर्धारही ठाकरे यांनी व्यक्त केला.
यावेळी या पत्रकार परिषदेत जे काही तांत्रिक मुद्दे आणि कायद्याच्या बाजू होत्या त्या आमदार अनिल परब यांनी सांगितल्या. 48 मतांनी अमोल कीर्तीकर यांचा पराभव झाल्याचं सांगण्यात आलं. 19 फेरीपर्यंत सर्व मतमोजणीची प्रक्रिया सुरळीत सुरू होती. मात्र 19 फेरीनंतर सर्व काही संशयास्पद असल्याचं आम्हाला दिसून आलं. पक्षाचे प्रतिनिधी आकडेवारीची टॅली करत असतात; परंतु RO आणि उमेदवारांची प्रतिनिधी यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अंतर ठेवण्यात आलं होतं, प्रतिनिधींना दूर बसवण्यात आलं होतं. तसेच मतमोजणी झाल्यानंतर 17 सी हा फॉर्म भरून द्यायचा असतो. ज्याच्यामध्ये उमेदवाराला किती मते मिळाले हे सांगण्यात येतं; परंतु हे फॉर्म निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडून दिले गेले नाहीत. आमच्या टॅलीमध्ये 650 पेक्षा अधिक मतं ही आम्हाला मिळाल्याचं सांगण्यात आलं नाही. तसेच दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे, निकाल जाहीर करण्याच्या आधी निवडणूक निर्णय अधिकारी सांगतात की, आम्ही निकाल जाहीर करतोय. यामध्ये कोणाला आक्षेप किंवा हरकती आहे का? परंतु असे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी काहीही केले नाही. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचं अनिल परब म्हणाले.
आम्ही सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केली; मात्र जिल्हाधिकारी यांनी सीसीटीव्ही फुटेज देता येणार नाही असं सांगितलं. जर आम्हाला न्यायालयातून सांगण्यात आलं तरच आम्ही देऊ असंही जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सांगण्यात आलं. केंद्रात मतमोजणीच्या वेळी मोबाईल वापरला गेला. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना त्यावेळी कोणाचे फोन आले आणि ते सतत बाहेर का जात होते? याचे उत्तर मिळाले पाहिजे. गुरव कोण आहेत? या अधिकाऱ्याचा मोबाईल का वापरला? या सर्वांची माहिती आम्हाला मिळाली पाहिजे. यामध्ये 10 दिवसानंतर गुन्हा दाखल झाला आहे. पुढे बोलताना अनिल परब म्हणाले की, RO यांचा इतिहास तपासा. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या अनेक केसेस आहेत. याची चौकशी झाली पाहिजे आणि आम्ही पीपल रिप्रेझेंटेशन एक्ट अंतर्गत सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करणे याबाबत कोर्टात जाणार असून, झालेल्या पराभवाची सर्व चौकशी झाली पाहिजे. आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे, असं अनिल परब म्हणाले.