पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशातील पहिल्या महत्त्वकांक्षी नदी जोड प्रकल्पाचा शिलान्यास केला. माजी पंतप्रधान भारतत्न स्वर्गीय अटलबिहारी वाजपेयी यांची आज 100 वी जयंती आहे. त्या दिवसाच्या मुहुर्तावर मध्य प्रदेशातील खुजराहोमध्ये हा प्रकल्प सुरु झाला आहे. केन आणि बेतवा या दोन नद्यांची जोडणी या प्रकल्पाच्या अंतर्गत करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी सांगितलं की, मागील दशक भारताच्या इतिहासात जल सुरक्षा आणि जलसंरक्षणाबाबतचे दशक म्हणून ओळखले जाईल. केन- बेतवा नदी जोड राष्ट्रीय प्रकल्पामुळे बुंदेलखंडाचं चित्र बदलणार आहे. आज मध्य प्रदेशमधील खजुराहोमध्ये अनेक विकासकार्याचं लोकार्पण आणि शिलान्यास कार्यक्रमात भाग घेऊन आनंद होत आहे, असं पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी सांगितलं.
केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्पामुळे देशात पहिल्यांदाच नदी जोडण्यास सुरुवात झाली आहे. 1980 च्या दशकात हा प्रस्ताव पहिल्यांदा मांडण्यात आला होता. आता त्यावर अंमलबजावणी होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये केन नदीचे अतिरिक्त पाणी बेतवा नदीमध्ये नेण्यासाठी एक कालवा बांधण्यात येणाक आहे. केन नदीच्या किनाऱ्यावर पहिल्यांदा एक बंधारा बांधण्यात येईल. दौधन बंधारा असं त्याचं नाव असेल. या बंधाऱ्याद केन नदीचं पाणी साठवलं जाईल. ते पाणी कालव्याच्या माध्यमातून बेतवा नदीत सोडले जाईल, केन ही देशातील सर्वात स्वच्छ नदींपैकी एक आहे. मध्य प्रदेशातील कटनी जिल्ह्यात या नदीचा उगम होतो. विंध्य पर्वत तसंच पठारी प्रदेशातून ही नदी पुढे उत्तर प्रदेशात प्रवेश करते. उत्तर प्रदेशातील बांधा जिल्ह्यात या नदीचा यमुना नदीशी संगम होतो.
या योजनेची वैशिष्ट्य काय?
हा देशातील पहिला नदी जोड प्रकल्प आहे.
मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या सहकार्यानं हा प्रकल्प पूर्ण होईल.
या योजनेसाठी जवळपास 44 हजार 605 कोटी रुपये खर्च होणार आहे.
यापैकी 90 टक्के खर्च केंद्र सरकार तर 10 टक्के खर्च राज्य सरकार करणार आहे.
या प्रकल्पातून 103 मेगावॅट वीज उत्पादन होणार असून हजारो जणांना रोजगार मिळेल.
27 मेगावॅट सौर ऊर्जेचंही लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
कोट्यवधी जणांना होणार फायदा
जलशक्ती मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार केन-बेतवा प्रकल्पामुळे दरवर्षी 10.62 लाख हेक्टर भागाची सिंचनाची सोय होईल. 62 लाख जणांना पिण्याचं स्वच्छ पाणी मिळेल. त्याचबरोबर 103 मेगावॅट हायड्रोपॉवर आणि 27 मेगावॅट सोलार पॉवर निर्माण करण्याची योजना आहे. या प्रकल्पासाठी 44,605 कोटी रुपये खर्च येण्याची शक्यता आहे.