दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दोन याचिकांवर निकाल दिला. अबकारी धोरण भ्रष्टाचार प्रकरणात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना नियमित जामीन देण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दिला. यासंदर्भात न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी त्यांच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली. न्यायालयाने केजरीवाल यांना १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि दोन जामिनावर जामीन मंजूर केला. सीबीआयच्या अटकेशी संबंधित याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, अपीलकर्त्याची अटक बेकायदेशीर नाही.
ईडी प्रकरणात केजरीवाल यांना १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला होता. अशा परिस्थितीत त्याचा तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अंतरिम जामीन पूर्ण झाल्यानंतर १०३ दिवसांपूर्वी म्हणजेच २ जून रोजी त्यांनी आत्मसमर्पण केले होते.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने ५ सप्टेंबर रोजी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी निकाल देताना केजरीवाल यांच्या अटकेच्या गरजेबाबत चिंता व्यक्त केली आणि अटकेच्या वेळेमुळे उत्तरापेक्षा अधिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत असे सांगितले. न्यायालयाने नमूद केले की केजरीवाल यांची मार्च २०२३ मध्ये सी. बी. आय. ने चौकशी केली होती, परंतु एजन्सीला त्यावेळी त्यांना अटक करण्याची गरज वाटली नाही.
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) च्या संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात केजरीवाल यांच्या जामीनाला स्थगिती दिल्यानंतरच अटक करण्यात आली यावर न्यायालयाने भर दिला. न्यायमूर्ती भुयान यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की सुमारे २२ महिन्यांच्या निष्क्रियतेनंतर केजरीवाल यांच्या कोठडीची मागणी करण्याच्या सी. बी. आय. च्या अचानक हालचालीवरून असे सूचित होते की ई. डी. प्रकरणात दिलेला जामीन नाकारण्यासाठी धोरणात्मक पद्धतीने अटक करण्यात आली होती.