डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर टेरिफ कार्ड नांवाने जगाला वेठीस धरले आणि व्हेनेझुएला वर आक्रमण करून तिथले राष्ट्रपती म्हणून स्वतःची घोषणा, ग्रीनलँड, इराण वर आक्रमण करण्याची तयारी, पुढे ७ देशांवर आक्रमण करण्याची इच्छा जागतिक स्तरावर एकप्रकारे युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.. आधीच टेरिफ नी पिचलेल्या देशांवर आता अचानक युद्ध लादले जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.. यात ट्रम्प यांनी युरोपियन देशांच्या सोबत कमी टेरिफ करार करुन सुद्धा परत नव्याने अजून टेरिफ लादले ज्यामुळे नक्की कोणत्या प्रकारे डॉलरची किंमत वाढणार आहे? की कमी होणार आहे ह्याबद्दल जगाला शाश्वती नाही.. त्यातून राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आता इथून पुढे अमेरिकन जनतेची क्रेडिट कार्ड कंपन्यांकडून होणारी ‘लूट’ मी सहन करणार नाही. या कंपन्या २० ते ३०% आणि त्याहूनही अधिक व्याजदर आकारत आहेत.. परवडणारी किंमत २० जानेवारी २०२६ पासून, युनायटेड स्टेट्सचा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून मी क्रेडिट कार्डच्या व्याजदरांवर एका वर्षासाठी १०% ची मर्यादा (Cap) घालण्याचे आवाहन करत आहे. अशी घोषणा करून अमेरिकन बँकासहित सगळ्या फायन्सस करणाऱ्या कंपन्यांना दणका देण्याचा प्रयत्न केला याच्या विरोधात फेड चेअरमन सहित बँका, म्युच्युअल फंड यांचे प्रमुख अधिकारी उभे राहिले आहेत.. कारण या एका निर्णयामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था पूर्णपणे संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या घोषणेला आता तेथील जनतेतून देखील रोष व्यक्त होत आहे.. त्यात भर आहे ती २२ जानेवारी २०२६ रोजी दावोस येथे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला की, जर युरोपियन देशांनी अमेरिकेतील त्यांच्या ट्रिलियन्स डॉलर्सच्या मालमत्ता (शेअर्स आणि बाँड्स) विकण्यास सुरुवात केली, तर अमेरिका “मोठा बदला” (Big Retaliation) घेईल.
त्यातून अमेरिकन कोर्टात जगभरातील देशांवर लावलेल्या ह्या अनाकलनीय अश्या टेरिफची केस सुरू आहे, त्यातून अजून कोणतेही उत्तर जनतेला मिळालेले नाही.. जरी ट्रम्प यांच्या बाजूने निकाल लागला तरी अमेरिकन जनता हा वाढीव भुर्दंड सहन करू शकणार नाही.. आणि निकाल विरोधात लागला तरी ट्रम्प सरकार ह्यातून वसूल केलेला महसूल पुन्हा त्याच प्रमाणात जगाला देऊ शकत नाही… त्यामुळे अमेरिकेची जगातील पत कोणत्याही परिस्थितीत ढासळणार हे निश्चित आहे.. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO), नाटो या सारख्या संस्था ना ही अमेरिकने वेठीस धरले आहे.. तसही प्रमाणाबाहेर झालेले अमेरिकेवर कर्ज, बाजारात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चा फुगलेला फुगा कधीही फुटण्याच्या तयारीत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) ने सुद्धा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वर धोक्याची घंटा दिली आहे, जगातील जवळपास ४०% ते ६०% नोकऱ्यांवर AI चा प्रभाव पडेल. प्रगत देशांमध्ये हे प्रमाण जास्त असून तिथे ६०% नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात किंवा त्यांच्या स्वरूपात मोठा बदल होऊ शकतो. श्रीमंत आणि गरीब देशांमधील दरी अधिक रुंदावू शकते. प्रगत देश या तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांची उत्पादकता वेगाने वाढवतील, तर विकसनशील देशांकडे पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे ते मागे पडू शकतात. ज्या कामांमध्ये AI मानवाची जागा घेऊ शकते, तिथे कामगारांच्या पगारात कपात होऊ शकते किंवा त्यांच्या नोकऱ्या पूर्णपणे जाऊ शकतात. यामुळे समाजात आर्थिक विषमता वाढण्याची शक्यता आहे. आणि हे सगळं झाला की डॉलर, शेअर बाजार, बिटकॉइनला अखेरची घरघर लागणार.. पुन्हा सगळ्या जगाची अर्थव्यवस्था सुरळीत उभी राहण्यासाठी तीन ते पाच वर्षांचा कालावधी जाणार आहे..
युरोपीयन समूहाने ट्रम्प यांच्या मनमानी कारभाराला वैतागून बहुदा ब्रिक्स देशांची वाट धरावी अशी परिस्थिती निर्माण केली असावी, किंवा मध्यस्तीने प्रश्न सुटण्यासाठी भारताच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपला स्वार्थ साधून घेण्याची पूर्णपणे तयारी करत आहेत.. जेणेकरून उद्या अमेरिकेने वर्चस्ववाद निर्माण केला तरी रशिया सारखीच भारताची अर्थव्यवस्था मेटाकुटीला आणता येईल अशी आशा अमेरिकन सरकार सोबतच भारताची तेजीने अर्थव्यवस्था वर जाऊ नये या साठी बहुदा अनेक देश प्रयत्न करणार आहेत.. खरं तर ऑक्टोबर २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, जपानकडे १ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीचे अमेरिकन ट्रेझरी रोखे आहेत. [२] चीनला मागे टाकून जपान गेल्या काही वर्षांपासून पहिल्या क्रमांकावर आहे. याचाच अर्थ चीन आणि जपानची अर्थव्यवस्था अमेरिकन धोरणांमुळे थोड्याफार फरकाने मंदीच्या स्थितीत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..(याचे संदर्भ पूर्णपणे नाही देता येणार नाही तर लेख अजून मोठा होईल आणि जो वाचण्यासाठी कंटाळवाणा असेल) ज्याचा संपूर्ण परिणाम हा जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार हे निश्चितच आहे.. आता इराणकडे अमेरिका गांभीर्य (युद्धजन्य) स्थितीने बघत असताना या मनमानीच्या निषेधार्थ विरोधात भारत, चीन आणि पाकिस्तान सह ७ देशांनी मतदान केले तर अमेरिकेच्या बाजूने ३२ देश आहेत.. बाकीचे देश तटस्थपणाने उभे राहिले आहेत.. याचा दूरगामी परिणाम होऊ शकतो.. अमेरिका जरी भारताचे पंतप्रधान मोदी यांना मित्र म्हणत असली तरी डाव्होस मधील ट्रम्प यांची भूमिका की राजकीय दृष्ट्या खूप वेगळी होती… ट्रम्प यांनी भारताला इराणच्या चाबहार बंदरावरील (Chabahar Port) निर्बंधांमध्ये दिलेली सूट ऑक्टोबर २०२५ मध्ये केवळ सहा महिन्यांसाठी वाढवली होती, ज्यामुळे भारताच्या पश्चिम आशियातील सागरी महत्त्वकांक्षेला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. तसेच ट्रम्प प्रशासनाने ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्रावरील लक्ष कमी करून ‘प्रभाव क्षेत्रा’ च्या (spheres of influence) धोरणाकडे वाटचाल सुरू केल्याचे संकेत मिळत आहेत, ज्यामुळे भारताला स्वतःचे धोरणात्मक किंवा लष्करी पर्याय तयार करावे लागतील याचाच अर्थ चीन कडे वक्रदृष्टीने बघताना भारताकडे ही अमेरिका लक्ष केंद्रित करून आहे.. या गोष्टीकडे आता दुर्लक्ष करून चालणार नाही..
भारताच्या सीमा रेखा पाहता लक्षात येते की चीन पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे तीनही देशांचा भारताच्या सीमा क्षेत्रात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या तीनही देशातील अंतर्गत परिस्थिती अत्यंत गृहकलहाने भरलेली आणि बिकट आहे, अश्यावेळी या तीनही देशांकडून जनतेला प्रलोभने दाखवण्यासाठी वाट्टेल ती दिशाभूल केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
भारतीय मुळातच अमेरिकन आयटी कंपनीच्या जीवावर जगत आहेत यात अमेरिकन अर्थव्यवस्था जरा जरी गडगडली तरी भारतीय आयटी कंपन्यांचे कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात घरी बसणार आहेत कारण सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स, आयआयटी, आयटीआय करणारे सगळेच आयटी कंपन्या मध्ये चांगल्या पॅकेज मुळे नोकरी करत आहेत. याचा अर्थ जिथे आयटी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे तिथल्या रिअल इस्टेट मध्ये मध्ये मोठ्या प्रमाणात मंदी येण्याची शक्यता आहे.. त्याच सोबत जगाला दाखवण्यासाठी ऋण काढून सण साजरे करण्याची परंपरा तरुण वर्गात वाढीस लागली आहे.. ज्याचा परिणाम बँकिंग सेक्टर वर होण्याची शक्यता आहे.. त्याचसोबत भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) बँका मर्ज करण्याचे काम सरकार करत आहे, त्यात काही आक्षेपहार्य सापडला नाही म्हणजे मिळवलं, त्याच सोबत अदानी समूहा मागे गेल्या काही वर्षांपासून लागलेले शुक्लकाष्ठ संपायचे नाव घेईना.. गेल्या दोन दिवसांपासून अमेरिकन सरकार ने लाचखोरीचा आरोप, गुंतवणूकदारांची फसवणूक असे आरोप केले आहेत ज्याची रक्कम अंदाजे २,१०० कोटी रुपये इतकी आहे, अदानी समूहाने जरी हे आरोप फेटाळले असले तरीही यात क्लिष्ट गुंतागुंत आहे, आणि ट्रम्प यांची एकंदरीत धोरणे पाहता कोर्टाच्या बाहेर सेटलमेंट करण्यासाठी ते उद्युक्त करू शकतात किंवा अदानी समूहा वर जागतिक स्तरावर बंदी आणण्याच्या धमकी देत आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने काम करून घेऊ शकतात.. ज्याचा परिणाम अदानी समूहा ला कर्ज देणाऱ्या बँकावर सुद्धा होऊ शकतो.. ज्याने भारताची प्रतिमा मलीन होईल, आणि शेअर बाजारात प्रचंड प्रमाणात घसरण होण्याची शक्यता आहे..
स्थिर सरकार असून देखील परदेशी गुंतवणूकदार सोबत नियमांमध्ये बदलात होणारी अनिश्चितता परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात कमी पडत आहे.. ज्याचे दूरगामी परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात..
आता जाता जाता ह्या सगळ्या अस्थिरतेचा परिणाम सोने – चांदी च्या दरात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल असा एक अंदाज जागतिक गुंतवणूक व्यवस्थापन कंपनी व्हॅनएक (VanEck) यांनी जो अहवाल प्रसिद्ध केला आहे तो महत्वाचा यावेळी सांगितला जाणे गरजेचे आहे, जर जागतिक स्तरावर अमेरिकन डॉलरची जागा सोन्याने घेतली आणि ते प्रमुख ‘राखीव चलन’ (Reserve Currency) बनले, तर काय होईल, याचा हा एक सैद्धांतिक
१) $३९,२१० प्रति औंस (जवळपास ३५.२९ लाख रुपये) : जगातील प्रमुख मध्यवर्ती बँकांचा M0 चलन पुरवठा (नोटा आणि नाणी) पूर्णपणे सोन्याच्या आधारावर सुरक्षित करायचा असल्यास सोन्याची किंमत इतकी असावी लागेल. (Theoretical) अभ्यास आहे.
२) $१,८४,२११ प्रति औंस ( जवळपास १कोटी ६५ लाख ७९ हजार रुपये) : जर व्यापक चलन पुरवठा (M2) सोन्याच्या आधारावर मोजला, तर सोन्याची किंमत या अवाढव्य पातळीवर पोहोचेल, असे व्हॅनएकचे म्हणणे आहे. ही गणना करताना त्यांनी मध्यवर्ती बँकांकडील रोख जबाबदाऱ्या आणि त्यांच्याकडे असलेला सोन्याचा साठा यांचे गुणोत्तर काढले आहे. यामध्ये प्रत्येक चलनाचे महत्त्व त्यांच्या दैनंदिन परकीय चलन व्यवहारातील (Daily FX turnover) हिश्श्यानुसार ठरवले आहे.
हा अहवाल सोन्याची भविष्यातील बाजार किंमत सांगत नाही, तर डॉलरच्या जागतिक प्रभुत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यास सोन्याची ‘खरी ताकद’ किती असू शकते, हे दर्शवतो.
आता स्वतःला आणि देशाला सुरक्षित करण्याची जबाबदारी आपल्यावर किती आहे याचा गांभीर्याने विचार करा.. इतकेच…
- प्रणव कानडे
२६/०१/२०२६
