महावितरणच्या विद्युत सहाय्यक भरती प्रक्रियेत अन्याय झाल्याचा आरोप करणाऱ्या दिव्यांग उमेदवारांनी मंगळवारी मंत्रालयाबाहेर आंदोलन केलं. पात्रता असूनही नियुक्ती न मिळाल्याचा दावा करत या उमेदवारांनी थेट मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याची मागणी केली. या आंदोलकांनी याआधी पुण्यातही आंदोलन केलं होतं. अनेक ठिकाणी जाऊनही दाद न मिळाल्याची खंत त्यांनी बोलून दाकवली. हे सर्व आंदोलक राज्यातील विविध भागातून मुंबईत आंदोलनासाठी आले होते.
आंदोलनादरम्यान उमेदवारांनी भरती प्रक्रियेत दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या कोट्याचा योग्य वापर न झाल्याचा आरोप केला. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 नुसार 4 टक्के आरक्षणाची तरतूद असतानाही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
कागदपत्र पडताळणी आणि अंतिम निवड प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचाही आरोप उमेदवारांनी केला. अनेक पात्र उमेदवारांना संधी नाकारण्यात आल्यानं त्यांच्यात नाराजी असल्याचं आंदोलनातून स्पष्ट झालं.
मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडण्याचा उमेदवारांचा प्रयत्न होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांची भेट होऊ शकली नाही. त्यामुळं या उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली. पण, संबंधित अधिकाऱ्यांकडं त्यांनी निवेदन दिलं.
“2023 मध्ये माझी महावितरणमध्ये भरती झाली. त्याचा निकाल 2025 ला लागला. त्यानंतर महावितरणनं प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली. त्यानंतर होल्डवर ठेवण्यात आलं. तुम्ही या क्षेत्रात काम करु शकत नसल्याचं महावितरणकडून सांगण्यात आलं. याबाबतची तक्रार आम्ही पुण्यातील दिव्यांग आयुक्तांकडं केली. तिथंही आमच्या प्रश्नांची उत्तर मिळाली नाहीत. मागील सहा महिन्यांपासून आम्ही या विरोधात दाद मागत आहोत,” अशी खंत दिव्यांग आंदोलकानं बोलून दाखवली.
Leave a Reply