वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्यावर बनावट दिव्यांग आणि ओबीसी प्रमाणपत्र वापरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यानंतर पूजा खेडकर यांनी या आरोपांवर मौन सोडलं असून मीडिया ट्रायलमध्ये दोषी ठरवणं चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. वाशीममध्ये प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना त्यांनी जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवलं जात नाही तोपर्यंत तो निर्दोष असतो असं आपली राज्य़घटना सांगते याची आठवण करुन दिली. तसंच तज्ज्ञांची समिती योग्य तो निर्णय घेईल असं म्हटलं.
नागरी सेवेत स्थान मिळवण्यासाठी इतर मागासवर्गीय कोट्याचा (ओबीसी) आणि अपंगत्वाच्या तरतुदींचा गैरवापर केल्याचा आरोप पूजा खेडकर यांच्यावर करण्यात आला आहे. तसंच त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीची कागदपत्रं सापडली आहेत. यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांची बैठक होणार आहे. पूजा खेडकर यांनी अहमदनगरच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयातून दिव्यांग आणि मानसिक आजारी असल्याचे प्रमाणपत्र दिलं होतं. जिल्हा शासकीय रुग्णालयातून 2018मध्ये नेत्र दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि 2021मध्ये मानसिक आजारी असल्याचं प्रमाणपत्र दिलं होतं.
या आरोपांबद्दल विचारण्यात आलं असता पूजा खेडकर म्हणाल्या की, “मी यावर जास्त भाष्य करु शकत नाही. मी येथे काम करण्यासाठी, शिकण्यासाठी आले आहे. त्यामुळे मी याव्यतिरिक्त कोणत्याही गोष्टीवर बोलू शकत नाही. या तांत्रिक गोष्टी असून, त्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. माझं जे काही म्हणणं आहे ते मी समितीसमोर मांडणार आहे. त्यांना काय ते ठरवू द्या”.
“मी, तुम्ही किंवा सामान्यांना यात काही बोलण्याचा अधिकार नाही. फक्त तज्ज्ञांची समिती काय ते ठरवेल आणि त्यानंतर सत्य समोर येईल. हे सगळं अधिकृतपणे होणारं संभाषण असतं. हे गुप्त असल्याने त्याबद्दल काही सांगू शकत नाही. समितिची निर्णय येईल तेव्हा तो सर्वांना समजेल तेव्हा त्याची छाननी करु शकता. पण आता तपास सुरु असून त्याची माहिती देण्याचा अधिकार नाही. मी तुम्हाला याचं उत्तर देऊ शकत नाही. जे काही सुरु आहे ते प्रत्येकजण पाहू शकतो,” असंही त्या म्हणाल्या.
पुढे त्यांनी म्हटलं की, “मी मीडिया, सर्वसामान्य नागरिकांना मानते. मी सकारात्मक किंवा नकारात्मक असं काहीही बोलू शकत नाही. जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवलं जात नाही तोपर्यंत तो निर्दोष असतो असं आपली राज्य़घटना सांगते. मीडिया ट्रायलमध्ये मला दगोषी ठरवणं चुकीचं आहे. हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. त्यामुळे मला दोषी ठरवणं योग्य नाही”.
