राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी महाविद्यालयीन शिक्षणातील मुलींसाठी मोफत शिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शंभर महाविद्यालयांना अचानक भेट देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय ऐकून प्रथमदर्शनी वाटते की, आता शिक्षण व्यवस्थेत काही तरी मोठा बदल होईल. पण प्रश्न असा आहे की, या दौऱ्यांतून केवळ सरकारी दवंडी पिटायची की विद्यार्थीहिताचे ठोस निर्णय घ्यायचे?
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते तथा युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी या दौऱ्यांवर जोरदार प्रतिक्रिया देत सरकारला विद्यार्थ्यांच्या खऱ्या समस्या ऐकण्याचे आवाहन केले आहे.स्वच्छतागृहांसाठीही आंदोलन करावे लागते, हे कोणाचे अपयश?
ॲड. अमोल मातेले म्हणाले, “मंत्री महोदयांनी स्वच्छतागृहे, वाचनालय, जिम, वर्गखोल्या पाहण्याचे आदेश दिले आहेत, हे चांगले आहे. पण प्रत्यक्षात अनेक महाविद्यालयांमध्ये मुलींना वापरण्यासाठी नीट स्वच्छतागृहे उपलब्ध नाहीत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था अपुरी आहे, वाचनालयांत पुस्तकांचा अभाव आहे, आणि व्यायामशाळा केवळ शोभेच्या वस्तू ठरल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना या मुलभूत गरजांसाठी आंदोलन करावे लागते, हे शासनाच्या अपयशाचे लक्षण नाही का?”
शैक्षणिक पात्रतेची तपासणी की मनमानी नियुक्त्यांचे समर्थन! विद्यापीठांच्या कुलगुरू, प्र-कुलगुरू आणि संचालकांच्या शैक्षणिक पात्रतेची तपासणी करण्याच्या घोषणांवर उपरोधिक टोला मारत ॲड. मातेले म्हणाले, “ही तपासणी स्वागतार्हच! पण ही प्रक्रिया पारदर्शक असेल का? की आपल्या सोयीनुसार पात्र आणि अपात्र ठरवायचे? अनेक वर्षे काम करूनही काही प्राध्यापकांना डावलले जाते आणि बाहेरून ‘विशेष योग्यता’ असलेल्यांना आणले जाते, हीच परिस्थिती का चालू ठेवायची?”
शैक्षणिक सुधारणा हव्यात की केवळ राजकीय श्रेय लाटायचे?सरकारच्या योजनांमध्ये सातत्याचा अभाव असल्याचे सांगत ॲड. मातेले म्हणाले, “मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे, पण प्रत्यक्षात अनेक महाविद्यालये फी आकारत आहेत. शिक्षण संस्थांना निधीच मिळत नाही, मग त्या संस्थांनी विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण द्यायचे तरी कसे? धमक्या देऊन शिक्षण मोफत होत नाही, तर त्यासाठी योग्य नियोजन आणि वित्त पुरवठा आवश्यक आहे.”
विद्यार्थ्यांचे हित सर्वांत महत्त्वाचे!शिक्षण व्यवस्था केवळ घोषणा आणि दौऱ्यांनी सुधारत नाही, त्यासाठी ठोस उपाययोजना हवी, असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने सरकारला आवाहन केले आहे की, विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन प्रशासन अधिक जबाबदार आणि पारदर्शक करावे. केवळ दौऱ्यांचा दिखावा न करता, वास्तव समजून घेऊन योग्य निर्णय घ्यावेत.