आठव्या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून देशातील कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक बदल होण्याची शक्यता आहे. सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये एका नवीन आणि लवचिक पेन्शन रचनेबाबत सखोल चर्चा सुरू आहे. या नव्या प्रस्तावानुसार, कर्मचाऱ्यांचे वय जसजसे वाढेल, तसतशी त्यांच्या पेन्शनच्या रक्कमेतही घसघशीत वाढ केली जाणार आहे.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनेरीने आठव्या वेतन आयोगाकडे सादर केलेल्या आपल्या ज्ञापनात सेवानिवृत्तांसाठी सन्मानजनक आयुष्य जगण्याचा अधिकार मागितला आहे.
त्यानुसार, सध्या मिळणारी ५०% पेन्शनची मर्यादा वाढवून ती शेवटच्या पगाराच्या किंवा गेल्या १० महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या ६७% करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. याशिवाय, संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार निवृत्तीनंतर दर ५ वर्षांनी पेन्शनमध्ये ५% अतिरिक्त वाढ देण्याचाही विचार सुरू आहे.
वयावर आधारित असा असेल पेन्शनचा नवीन फॉर्म्युला
नवीन नियमांनुसार, वयाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर मिळणारी पेन्शन खालीलप्रमाणे वाढू शकते:
६५ वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर: शेवटच्या पगाराच्या ७०% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल.
७० वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर: ही पेन्शन ७५% पर्यंत वाढवली जाईल.
७५ वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर: शेवटच्या पगाराच्या ८०% रक्कम दिली जाईल.
८० वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर: पेन्शनची रक्कम ८५% होईल.
८५ वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर: कर्मचाऱ्यांना ९०% पेन्शनचा लाभ मिळेल.
९० वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर: कर्मचाऱ्याला शेवटच्या मूळ पगाराच्या तब्बल १००% पेन्शन दिली जाईल, म्हणजेच जितका पगार होता तितकीच पूर्ण पेन्शन सुरू होईल.
Leave a Reply