महाराष्ट्रातील कोलमडून पडलेली कायदा व सुव्यवस्था आणि नराधमांकडून होणारे स्त्रीअत्याचार याविरोधात पुकारलेला आजचा ‘बंद’ मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हणे बेकायदा वगैरे ठरवला आहे. हे धक्कादायक आणि अनाकलनीय आहे,” असं म्हणत ‘सामना’च्या अग्रलेखातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाबद्दल उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. “महाराष्ट्रात आज कायद्याचे राज्य कोलमडून पडले आहे. राज्यकर्त्यांनी गवगवा केलेल्या त्यांच्या ‘लाडक्या बहिणीं’च्या ‘लाडक्या लेकी’ही विकृत नराधमांच्या अत्याचारांना बळी पडत आहेत. या चिमुकल्यांवरील अत्याचारांना, त्यांच्या दडपून टाकलेल्या आक्रोशाला विरोधी पक्षांनी नाही तर कोणी वाचा फोडायची? मात्र आता कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद पुकारण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे,” असा उल्लेख लेखात आहे. “काल हायकोर्टच बदलापूर चिमुरडी अत्याचार प्रकरणात मिंधे सरकारवर ताशेरे ओढते आणि तेच हायकोर्ट त्याच अत्याचाराविरोधातील जनतेचा उद्रेक आज बेकायदा ठरवते. सरकारच्या संवेदना तर मेलेल्या आहेतच, परंतु न्यायव्यवस्थेचे काय?” असा सवाल ठाकरेंच्या पक्षाने विचारला आहे.
“पंतप्रधान मोदी यांनी पोलंडच्या वॉर्सा येथे जाऊन शांततेची हाक दिली, पण महाराष्ट्रातील अशांतता आणि चिमुकल्यांच्या किंकाळ्या यावर ते बोलत नाहीत. हे सर्व विरोधकांमुळे घडत आहे असेच ते बोलत राहतील. संपूर्ण राज्यात मुलींवरील अत्याचारांत वाढ झाली,” असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे. “दौंड, जळगावातील अमळनेर अशा ठिकाणी बदलापूरप्रमाणे घटना चार दिवसांत घडल्या. मुली कोठेच सुरक्षित नाहीत. शिक्षक, डॉक्टर, नातेवाईक यांच्या विकृतीच्या त्या शिकार होत आहेत. कारण कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. ज्या महाराष्ट्रात जोतिबा, सावित्रीबाई फुले, महर्षी कर्वे जन्मास आले, त्याच महाराष्ट्रात अशा घटना घडताना पाहणे हे चिंताजनक आहे,” असं ठाकरेंच्या पक्षाने म्हटलं आहे.
“या विकृतीविरोधात खदखदत असलेला जनतेचा उद्रेक बुलंद करण्यासाठी महाविकास आघाडीने ‘बंद’चे आवाहन केले होते. ते महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेसाठी, लेकीबाळींच्या संरक्षणासाठी होते. महाराष्ट्र हे मोकाट सुटलेल्या नराधमांचे व त्यांना संरक्षण देणाऱ्या राज्यकर्त्यांचे ‘राज्य’ होऊ नये हीच लोकभावना त्यामागे होती. लोकभावना हीच लोकशाहीत सर्वोच्च असते आणि ती व्यक्त करण्याचा, त्यासाठी संसदीय आयुधे सनदशीर मार्गाने वापरण्याचा अधिकार जनतेला, राजकीय पक्षांना संविधानानेच दिला आहे. त्या अधिकारावरच जर निर्बंध येणार असतील तर ही कसली लोकशाही?” असा सवाल ठाकरेंच्या पक्षाने उपस्थित केला आहे.
“मुळात अत्याचारपीडित महिला आणि चिमुकल्यांचा सरकारने दडपलेला आक्रोश बुलंद व्हावा, ही आज महाराष्ट्राची लोकभावना आहे. शनिवारचा बंद म्हणजे हीच लोकभावना होती. त्यावरील न्यायालयीन निर्बंध सत्ताधाऱ्यांच्याच पथ्यावर पडणार आहेत. राज्याच्या बोकांडी बसविलेले सध्याचे बेकायदा सरकार न्यायालयाला चालते, त्याबाबत ‘तारीख पे तारीख’ सुरू राहते आणि राज्यात विकृत नराधमांनी घातलेल्या उन्मादाविरोधात उफाळून आलेल्या जनतेच्या उद्रेकावर मात्र न्यायालय बेकायदा असा शिक्का मारते. त्याला रोखते. संविधानात लोकभावनेला किंमत आहे, परंतु न्यायालयाला ती नाही, असा अर्थ कोणी काढला तर? मिंध्यांचे आणि फडणवीसांचे ‘सदा’ आवडते याचिककर्ता बनून न्यायालयात जातात आणि न्यायालय जनतेचा उद्रेक ‘बेकायदा’ ठरवते. हेच याचिकाकर्ते मराठा आरक्षणालाही ‘आडवे’ गेलेच होते. त्या वेळी जरांगे यांनी गृहमंत्री फडणवीसांवर आरोप केले होते. ते आता खरेच ठरले असे म्हणावे लागेल,” असं ‘सामना’मधून म्हटलं आहे.
“लोकशाहीत लोकभावना म्हणजे ‘पब्लिक क्राय’ कोणीच रोखू शकत नाही. पुन्हा ज्यासंदर्भात आज महाराष्ट्रात ‘पब्लिक क्राय’ आहे तो प्रश्न साधा नाही. चिमुरड्यांवरील वाढते अत्याचार, महिला-मुलींची सुरक्षितता, त्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेले राज्यकर्ते अशा अनेक प्रश्नांवरून जनतेचा असंतोष खदखदत आहे. मिंधे-फडणवीस सरकारने त्यांच्या नेहमीच्या हस्तकाचा वापर करीत न्यायालयाच्या माध्यमातून तो दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात हा जनतेचा उद्रेक आहे हे लक्षात ठेवा. तो कसा रोखणार? याच जनतेचा हातोडा उद्या तुमच्या टाळक्यात बसणार आहे हे विसरू नका,” असा इशारा लेखाच्या शेवटी सत्ताधाऱ्यांना देण्यात आला आहे.