अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत सोमवारी मोठं राजकीय नाट्य घडलं. शिवसेनेचे बंडखोर नेते आणि माजी विधान परिषद सदस्य विप्लव बाजोरिया यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी छाननीदरम्यान अपात्र ठरवला. विशेष म्हणजे निवडणुकीतील सर्व चारही उमेदवारांनी बाजोरिया यांच्या अर्जावर हरकती नोंदवल्यानंतर जवळपास नऊ तास चाललेल्या सुनावणीनंतर हा निर्णय देण्यात आला. अर्ज बाद झाल्यानंतर विप्लव बाजोरिया आणि त्यांचे वडील माजी आमदार गोपीकिसन बाजोरिया यांनी जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करत निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं जाहीर केलं.
सोमवारी सकाळी 11 वाजल्यापासून सुरू झालेली अर्ज छाननी प्रक्रिया सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत चालली. विप्लव बाजोरिया यांच्या उमेदवारी अर्जावर महायुतीचे उमेदवार प्रवीण पोटे यांच्यासह इतर उमेदवारांनी हरकत घेतली होती. अर्जातील संपत्ती विषयक माहिती पूर्णपणे भरलेली नसल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला. या हरकतींवर दीर्घ सुनावणी झाल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी विप्लव बाजोरिया यांचा अर्ज अपात्र ठरवला.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर विप्लव बाजोरिया यांनी आपला अर्ज पूर्णपणे वैध असल्याचा माध्यमांशी बोलताना दावा केला. ज्या रकान्यात संपत्तीचं विवरण पूर्ण भरलेलं नसल्याचा आक्षेप घेतला गेला, त्या संदर्भातील संपूर्ण माहिती आम्ही स्वतंत्र शपथपत्राद्वारे दिली होती. त्या रकान्यात सर्व माहिती देणं तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नव्हतं. त्यामुळं आम्ही संपत्तीचा संपूर्ण तपशील जोडला होता. यापूर्वीच्या अनेक निवडणुकांमध्येही आम्ही अशाच प्रकारे माहिती दिली असून ती स्वीकारण्यात आली होती, असंदेखील विप्लव बाजोरिया यांनी सांगितलं.
गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये याच स्वरूपाचा अर्ज आम्ही दाखल केला, असं विप्लव बाजोरिया यांचे वडील आणि माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया म्हणाले. महाराष्ट्रातील अनेक निवडणुका आम्ही लढलो आहोत. छाननीसाठी साधारणपणे पाच ते दहा मिनिटं लागतात. मात्र, येथे नऊ तास बसवून ठेवले. आमची बाजू अवघ्या काही मिनिटात ऐकून घेतली, तर विरोधकांच्या वकिलांना तासनतास वेळ देण्यात आला, असा आरोप गोपीकिशन बाजोरिया यांनी केला.
अर्ज बाद झाल्यानंतर निर्णयाची अधिकृत प्रत मिळण्यासाठी बाजोरिया कुटुंबीय रात्री उशिरापर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात थांबलं होतं. रात्री 10 वाजेपर्यंत आम्ही निर्णयाच्या प्रतीची वाट पाहत होतो. अर्ज बाद केला असेल तर त्याची प्रमाणित प्रत आम्हाला तात्काळ मिळायला हवी होती. उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी ती आवश्यक आहे. मात्र ती देण्यात आली नाही, असा आरोप गोपिकिसन बाजुरी यांनी केला.
या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत गोपीकिसन बाजोरिया यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांवर दबावाखाली निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत एकाच मुद्द्यावर चर्चा सुरू होती. अर्जातील काही पानांचे क्रमांक आणि जोडलेल्या कागदपत्रांवरून सुनावणी चालली. कायद्यानुसार किरकोळ त्रुटी असल्यास त्या दुरुस्त करून घेण्याचा अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे असतो. मात्र, येथे कोणतीही त्रुटी नसताना अर्ज बाद करण्यात आला, असा आरोपी माजी आमदार बाजोरिया यांनी केला. मी रात्री दहा वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात निर्णयाच्या प्रतीची वाट पाहत होतो. मात्र, आता जिल्हाधिकारी कुठल्यातरी पार्टीत गेले, असं सांगण्यात आलं. निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक निर्णय अधिकारी पार्टीत कसा जाऊ शकतो? असा सवालदेखील गोपीकिसन बाजोरिया यांनी केला.
या संपूर्ण प्रकरणात भाजपाचे उमेदवार आणि माजी मंत्री प्रवीण पोटे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय योग्य असल्याचं सांगितलं. बाजोरिया यांनी दाखल केलेला अर्ज पूर्ण भरलेला नव्हता. त्यामुळं त्या विरोधात आम्ही हरकत घेतली होती. माझ्यासह उर्वरित तीन उमेदवारांनीही त्यावर आक्षेप नोंदवले होते. या विषयावर सुमारे चार तास सुनावणी झाली. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निर्णयांचा संदर्भ देण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्ज बाद करण्याचा निर्णय घेतला, असं प्रवीण पोटे म्हणाले.
आता बाजोरिया न्यायालयात गेले तरी त्याचा निवडणुकीवर परिणाम होणार नाही, असा दावा प्रवीण पोटे यांनी केला. निवडणूक ही युद्धासारखी असते. आम्ही गत दोन महिन्यांपासून मतदारांच्या संपर्कात आहोत. सध्या मैदानात काँग्रेससह चार उमेदवार आहेत. उमेदवारी मागे घेण्याच्या प्रक्रियेनंतर चित्र स्पष्ट होईल. मात्र, मोठ्या मताधिक्यानं विजय मिळेल असा विश्वास प्रवीण पोटे यांनी व्यक्त केला.
Leave a Reply