गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आज सोमवारपासून सुरु होत असून ७ ॲागस्टपर्यंत चालणार आहे. म्हादई, कला अकादमी नूतनीकरणातील कथित घोटाळा, दरडी कोसळण्याच्या घटना, स्मार्ट सिटी, वाढती महागाई, बेरोजगारी तसेच भ्रष्टाचार व इतर प्रश्नांवर विरोधी आमदार सरकारला घेरणार आहेत.
इंडिया आघाडीतील घटक कॉग्रेस, गोवा फॉरवर्ड तसेच आम आदमी पक्षाच्या मिळून सहा विरोधी आमदारांनी सरकारला वेगवेगळ्या विषयांवर कोंडीत पकडण्यासाठी संयुक्त रणनीत आखली आहे तर आरजी पक्षाचे आमदार वीरेश बोरकर यांची सरकारविरोधात स्वतंत्र रणनीती आहे.
अधिवेशनाचे एकूण कामकाज १८ दिवसांचे असणार आहे. म्हादईच्या बाबतीत कर्नाटकने घेतलेली आक्रमक भूमिका व गोवा सरकारला केंद्राकडे हा विषय मांडण्यात आलेले अपयश, आसगांव प्रकरणात लोकांचा पोलिसांवरील उडालेला विश्वास, मुरगांव बंदरातील कोळसा प्रदूषण, तामनार प्रकल्प, बिघडलेली कायदा सुव्यवस्था या प्रश्नांवर विरोधक आक्रमक आहेत. म्हादईबाबत कर्नाटकचा आगाऊपणा चालूच आहे. कळसा भंडुरा प्रकल्पाचा डीपीआर मागे घेण्याची मागणी करण्यासाठी सावंत सरकार अजून पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेऊ शकलेले नाही. याबद्दल विरोधी आमदारांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
एसटींना राजकीय आरक्षण देण्याच्या बाबतीत सरकार गंभीर नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
