राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे भारतीय राजकारणातील भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे सूत्रधार आहेत, अशी घणाघाती टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी केली. विरोधक भ्रष्टाचाराबद्दल बोलत आहेत. भारतीय राजकारणातील भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे सूत्रधार शरद पवार आहेत आणि त्यात मला कोणतीही शंका नाही. शरद पवार यांनी भ्रष्टाचाराला संस्थात्मक स्वरूप देण्याचे काम केले, असेही अमित शाहा म्हणाले.
मराठा आरक्षणाच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर बोलताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याच्या प्रयत्नांना खीळ घातल्याचा आरोप केला. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार आल्यावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळते आणि शरद पवार यांचे सरकार सत्तेवर आल्यावर मराठा आरक्षण नाहीसे होते, असा दावा शहा यांनी केला. पवार सरकार संधी मिळताच ते बंद करते. पण मी सांगू इच्छितो की, १० वर्षांची मुदतवाढ केवळ मोदीजींच्या काळातच देण्यात आली होती आणि पूर्ण बहुमत असूनही आरक्षण बळकट करण्याचे काम आमचे नेते मोदी यांनी केले होते.
आपल्या कार्यकाळात आरक्षण मिळवून देण्यात पक्षाच्या भूमिकेचा दाखला देत गृहमंत्री म्हणाले की, ‘२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना तुम्हाला मराठा आरक्षण मिळाले. मराठा आरक्षण कायम ठेवायचे असेल तर भाजपला विजयी केले पाहिजे. फडणवीस सरकारने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गात (एसईबीसी) १६ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक सादर केले. आरक्षणाला अनेक कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागला.’
जून २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायम ठेवले. परंतु, शिक्षणात आरक्षण १६ टक्केवरून १२ टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के केले. राज्यातील एकूण आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त नसावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवत रद्द केले. कायद्यातील तरतुदींनुसार, मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून वर्गीकरण करता येणार नाही आणि आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडणे योग्य ठरेल अशी अपवादात्मक परिस्थिती राज्य सरकारने दाखवली नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जारंगे यांनी मराठा समाजाला इतर मागासप्रवर्गात (ओबीसी) आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. सर्व कुणबी आणि त्यांचे सगे सोयरे यांना मराठा म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी ओबीसी प्रमाणपत्र मिळावे, या मागणीसाठी ते आंदोलन करत आहेत.