अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांमुळे जगभरातल्या देशांचे आणि तेथील लोकांचे धाबे दणाणलेत. आता त्यांनी आणखी एका विधेयकाचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्याचं नाव – वन, बिग, ब्यूटीफूल बिल.
अमेरिकन सिनेटमध्ये अनेक तासांच्या अनिर्णायक परिस्थितीनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचं कर सुधारणांसंबंधीचं बिल सिनेटमध्ये मंजूर झालं आहे. या आधी हे बिल अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाने मंजूर केलं. ‘वन बिग ब्यूटिफुल बिल अॅक्ट’ हे विधेयक अवघ्या एका मताने सिनेटमध्ये मंजूर झालं आहे. 24 तासांहून अधिक वादविवाद झाल्यानंतर उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वॅन्स यांच्या निर्णायक मतामुळे हे बिल संमत झालं.
हे विधेयक आता पुन्हा खालच्या सभागृहात म्हणजेच हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये जाईल. तिथे या बिलाला अजूनही विरोधाचा सामना करावा लागेल. या बिलाच्या आधीच्या मसुद्याला प्रतिनिधीगृहातील रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांनी केवळ एका मताच्या फरकांनी मंजुरी दिली होती. या विधेयकाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी ट्रम्प यांनी 4 जुलैपर्यंतची कालमर्यादा दिली होती, जेणेकरून त्यावरून स्वाक्षरी करून कायद्यात रूपांतर करू शकतील.
हे बिल सुधारणांच्या स्वरुपात मंजूर झालं आहे, असं वॅन्स यांनी म्हटल्यानंतर सिनेटमधील रिपब्लिकन सदस्यांनी टाळ्या वाजवून त्याचं स्वागत केलं. पण हे ब्यूटीफूल बिल सिनेटमध्ये पास झालं, तर त्याचा अमेरिकेत राहणाऱ्या लाखो निवासी आणि अनिवासी भारतीयांना आणि पर्यायानं भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल. कारण या विधेयकातल्या एका तरतुदीमुळे अमेरिकेतून भारतात पैसे पाठवणं कठीण होईल.
काय आहे या वन बिग ब्यूटीफूल बिलमधला प्रस्ताव ज्याचा भारतीयांवर परिणाम होणार आहे?
- अमेरिकेतून जगभरातल्या विविध देशांमध्ये पाठवण्यात येणाऱ्या पैशांवर म्हणजे इंटरनॅशनल मनी ट्रान्सफरवर 5 टक्के टॅक्स लावण्याचा प्रस्ताव या विधेयकामध्ये आहे. हा टॅक्स कुणावर आकारण्यात येईल? तर अमेरिकेचे नागरिक नसणाऱ्या सगळ्यांवर.
- यामध्ये H-1B, H-2A, L1, F1 सारखे नॉन-इमिग्रंट व्हिसाधारक आणि ग्रीनकार्ड होल्डर्सचाही समावेश असेल.
- या टॅक्ससाठी ट्रान्सफरचं कोणतंही किमान मूल्य जाहीर करण्यात आलेलं नाही. म्हणजे कमी रक्कमेच्या ट्रान्सफर्ससाठीही 5 टक्के कापले जातील.
- म्हणजे अमेरिकेत राहणाऱ्या व्यक्तीला भारतात 10,000 डॉलर्स पाठवायचे असतील तर अधिकचे 500 डॉलर्स खिशातून खर्च करावे लागतील.
- पण अमेरिकन नागरिक असणाऱ्या व्यक्तींना रिमिटन्स ट्रान्सफर टॅक्स आकारला जाणार नाही.
अमेरिकेत हा टॅक्स अस्तित्त्वात आला, तर भारतात याचा फटका कसा बसेल?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्च महिन्याच्या बुलेटिनमध्ये जाहीर करण्यात आलेली काही आकडेवारी पाहू.
- 2010-11 साली जगभरातून भारतात पाठवला जाणारा निधी – रेमिटन्सेस होते – 55.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स.
- 2023-24 मध्ये रेमिटन्सेसचं हे प्रमाण वाढून पोहोचलं 118.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर.
- भारतात पाठवण्यात आलेल्या या एकूण पैशांपैकी 28 टक्के रक्कम ही अमेरिकेतून भारतात पाठवण्यात आली होती. म्हणजे तब्बल 32 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स.
