गुजरात विधानसभेत तब्बल ७ तासांच्या चर्चेनंतर समान नागरी कायदा विधेयक २०२६ (UCC) मंजूर करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या एका तज्ञ समितीने आठवडाभरापूर्वी समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीबाबत आपला अहवाल सादर केला होता. यानंतर एका आठवड्याने, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी हे विधेयक विधानसभेत सादर केले. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे, गुजरात हे उत्तराखंडनंतर समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे.
‘गुजरात समान नागरी संहिता, २०२६’ असे शीर्षक असलेला हा प्रस्तावित कायदा संपूर्ण राज्यात आणि राज्याच्या हद्दीबाहेर राहणाऱ्या गुजरातच्या रहिवाशांना लागू होईल. या कायद्यात प्रामुख्याने विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्काची मालमत्ता आणि ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ यांविषयीच्या तरतुदी आहेत.
‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’संबंधी महत्त्वपूर्ण तरतुदी
१. राज्याचे नागरिक किंवा इतर राज्यातील गुजरातमध्ये राहाणार्या अशा जोडप्यांना एका महिन्याच्या आत ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ची नोंदणी अनिवार्य असेल.
२. दोघांपैकी कुणीही २१ वर्षांपेक्षा अल्प वयाचा असल्यास त्याच्या/तिच्या पालकांना सूचित केले जाईल.
३. १ महिन्याच्या आत नोंदणी केली नाही, तर १० हजार रुपयांचा दंड अथवा ३ महिन्यांचा कारवास अथवा दोन्ही अशा प्रकारची शिक्षा असेल.
४. ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मधून जन्माला आलेल्या मुलाला कायदेशीर मानले जाईल.
५. दोघे वेगळे झाल्यास महिलेला पोटगीचा अधिकार असेल.
या संपूर्ण चर्चेदरम्यान हलाला प्रथा, शाहबानो प्रकरण, धर्मेंद्र यांचे दुसरे लग्न आणि श्रद्धा वालकर प्रकरणाचाही उल्लेख करण्यात आला. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी सांगितलं की, हा कायदा घटनेच्या मूलभूत तत्वांवर आधारित असून राज्यात एकात्मिक कायदा व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचं पाऊल आहे.
