मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि जागतिक ऊर्जा संकटामुळे भारतात एलपीजी पुरवठ्याबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मंगळवारी केंद्र सरकारने या परिस्थितीवर भाष्य करताना नागरिकांना एलपीजी जपून वापरण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, पुरवठ्याबाबत घाबरून जाण्याचे कारण नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा असल्याचेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे ऊर्जेची स्थिती अद्याप चिंतेची बाब आहे. तरीही, कोणत्याही एलपीजी वितरकाकडे सध्या गॅसचा तुटवडा नाही. घरगुती ग्राहकांसाठी सिलिंडरचा पुरवठा आणि डिलिव्हरी नेहमीप्रमाणे सुरू आहे.”
सरकारने ग्राहकांना स्वयंपाकासाठी एलपीजीव्यतिरिक्त पर्यायी स्त्रोत वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सना दबाब कमी करण्यासाठी केरोसीन आणि कोळसा वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच व्यावसायिक एलपीजी ग्राहकांनी लवकरात लवकर पीएनजीकडे वळावे असं सांगण्यात आलं आहे, जेणेकरून गॅसची उपलब्धता सुलभ होईल.
सध्या ९४ टक्के गॅस बुकिंग ऑनलाईन होत असून डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड प्रणालीमध्ये ७६ टक्के सुधारणा झाली आहे. गॅसचा तुटवडा भासत असताना काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. गेल्या काही दिवसांत देशभरात विविध ठिकाणी कारवाई देखील करण्यात आली आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये साठेबाजी रोखण्यासाठी १२,००० हून अधिक ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरळ, मध्य प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून अनेक जणांना अटक करण्यात आली आहे. तेल कंपन्यांनी २,५०० हून अधिक रिटेल आउटलेट्स आणि एजन्सींची आकस्मिक तपासणी सुरू केली आहे.
बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक आणि राजस्थानसह अनेक राज्यांनी घरगुती वापरासाठी एलपीजी वाटपाचे आदेश जारी केले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा सध्या पुरेसा असल्याचेही सरकारने सांगितले.
