भारताच्या संविधानातील कलम 14 (समानता हक्क) व कलम 21 (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचा विचार न करता जीआरमध्ये भेदभावजन्य तरतुदी आहेत.नियमन करताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झालेले नाही. प्रक्रियात्मक त्रुटी जीआरमध्ये लागू होणाऱ्या अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट अधिकार प्राधिकरण व यंत्रणा नमूद नाही.दंडात्मक तरतुदी आहेत पण अपील अथवा पुनर्विचार प्रक्रिया स्पष्ट नाही, जे कायदेशीर दृष्ट्या अवैध ठरते. कायदेविषयक विसंगती विद्यमान केंद्रीय कायदे व अधिनियम (जसे की संबंधित क्षेत्रातील केंद्रीय अधिनियम) यांच्याशी हा जीआर विसंगत आहे. असे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस – शरदचंद्र पवार पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष, ॲड. अमोल मातेले यांनी म्हंटले आहे.
आणखी काय म्हणाले ॲड. अमोल मातेले ?
- राज्य सरकारकडे त्या विशिष्ट विषयावर कायदा करण्याचा विधीमंडळीय अधिकार (Legislative Competence) नसतानाही जीआर जारी केलेला दिसतो.न्यायालयीन निकषांचे उल्लंघन सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या आधीच्या निर्णयांत जी तत्त्वे स्थापित आहेत त्याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे.
- धोरण ठरवताना सार्वजनिक हिताचा व मूलभूत हक्कांचा पुरेसा विचार केलेला नाही.अस्पष्टता व कायदेशीर अनिश्चितता जीआरमधील अनेक कलमे अस्पष्ट, द्व्यर्थी असून त्यातून प्रशासन व नागरिकांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. कायदा अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) देणे आवश्यक आहे, अन्यथा तो मनमानी निर्णयप्रक्रियेचे साधन ठरतो.
- विरोधात मांडता येणारी ठोस बाजू जीआर हा संविधानातील मूलभूत अधिकारांशी विसंगत आहे.तो केंद्रीय कायद्याच्या विरोधात असल्यामुळे वैधतेवर प्रश्नचिन्ह आहे.नैसर्गिक न्याय, पारदर्शकता व समानता यांचा भंग केला आहे. अस्पष्ट तरतुदीमुळे मनमानी अंमलबजावणी होण्याचा धोका आहे.
