सर्वोच्च न्यायालयानं फेब्रुवारी 2024 मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केली होती. त्यानंतर 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारतीय जनता पार्टीला (भाजप) जवळपास 6 हजार कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत.
या 6 हजार कोटी रुपयांच्या देणग्यांमध्ये भाजपला 3 हजार 689 कोटी रुपये इलेक्टोरल ट्रस्टमधून मिळाले. हे एकूण रकमेच्या जवळपास 62 टक्के आहे.भारतात कंपनी ॲक्टअंतर्गत नोंदणीकृत असलेली कोणतीही कंपनी एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनवू शकते.भारताचा कोणताही नागरिक, भारतात नोंदणीकृत कंपनी, कोणतीही फर्म, हिंदू अविभक्त कुटुंब किंवा भारतात राहणाऱ्या लोकांचा गट या इलेक्टोरल ट्रस्टला देणगी देऊ शकतात.नंतर हे इलेक्टोरल ट्रस्ट हा पैसा राजकीय पक्षांना देतात.
याव्यतिरिक्त, इलेक्टोरल ट्रस्टला देणगी देण्याऐवजी कोणताही नागरिक वैयक्तिक पातळीवर थेट कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणगी देऊ शकतो.देणगीची रक्कम 20 हजार रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर राजकीय पक्षांना त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला दरवर्षी द्यावी लागते.
दुसरीकडे एका वृत्तानुसार, काँग्रेस पक्षाला 2024-25 या वर्षात 517 कोटी रुपयांहून अधिक देणग्या मिळाल्या. यातील 313 कोटी रुपये इलेक्टोरल ट्रस्टद्वारे आले. तर आणखी एका वृत्तानुसार, काँग्रेसला 522 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाली. अर्थात, बीबीसीने या आकडेवारीची स्वतंत्रपणे पुष्टी केलेली नाही. तसंच, पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत असणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसला या वर्षी 184.5 कोटी रुपये मिळाले. यातील 153.5 कोटी रुपये इलेक्टोरल ट्रस्टमधून मिळाले. भाजपला 2024-25 या वर्षात इलेक्टोरल ट्रस्टमधून सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या आहेत, त्यामुळे या पक्षाला वैयक्तिक पातळीवर कोणी सर्वाधिक देणग्या दिल्या, हे पाहणं रंजक आहे.
कोणत्या आधारे केले विश्लेण?
भाजपनं 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताच्या निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या देणग्यांच्या अहवालावर हे विश्लेषण आधारित आहेत. या अहवालात पक्षाला देण्यात आलेल्या 20 हजार रुपयांहून अधिकच्या देणग्यांचा समावेश आहे.
एखाद्या व्यक्ती किंवा कंपनीनं अनेकवेळा देणगी दिली असेल, तर त्या सर्व रकमांची बेरीज करून त्याला आर्थिक वर्षात पक्षाला देण्यात आलेल्या एकूण देणगीचं कॅल्क्युलेशन करण्यात आलं आहे. पक्षाचे देणगीबाबतचे अहवाल पीडीएफ फॉरमॅटमध्ये प्रकाशित झाले होते. यामधून टेक्स्ट किंवा मजकूर निवडता येत होता. मात्र नाव आणि देणगीची रक्कम यात अनेक त्रुटी आणि विसंगती होत्या. त्यामुळे, ‘ऑटोमेटेड टेक्स्ट एक्सट्रॅक्शन टूल्स’कडून योग्य रिझल्ट्स मिळू शकले नाहीत. म्हणून सर्व आकडेवारीला मूळ कागदपत्रातील पानांवरून पाहून पडताळण्यात आलं आहे.
सर्वात जास्त वैयक्तिक देणगी देणारे
- सुरेश अमृतलाल कोटक
भारतीय जनता पार्टीला वैयक्तिक पातळीवर सर्वाधिक देणगी सुरेश अमृतलाल कोटक यांनी दिली आहे.
सुरेश अमृतलाल कोटक यांनी 2024-25 या आर्थिक वर्षात भाजपला 30 कोटी रुपये देणगी दिली. त्याचबरोबर त्यांनी काँग्रेसला देखील साडे सात कोटी रुपये देणगी दिली.
कोटक एक बिझनेसमन आहेत. ते भारतातील कॉटन इंडस्ट्रीमधील एक प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व आहे.
त्यांना अनेकदा ‘कॉटन मॅन ऑफ इंडिया’ म्हटलं जातं. ते ‘कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे अध्यक्षदेखील होते.
केंद्र सरकारन 2022 मध्ये कोटक यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘कॉटन कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या स्थापनेची घोषणा केली होती.
- अल्ला दक्षायनी
देणग्यांच्या बाबतीत, दुसऱ्या क्रमांकावर अल्ला दक्षायनी आहेत. त्यांनी 2024-25 या आर्थिक वर्षात भाजपला 25 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती.
अल्ला दक्षायनी, रॅमकी फाउंडेशनच्या संस्थापक आणि मॅनेजिंग ट्रस्टी आहेत.
रॅमकी फाउंडेशन ही रॅमकी समूहाची कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) शाखा आहे.
याची स्थापना 2006 मध्ये करण्यात आली होती. त्यातून बहुतांशपणे समाजसेवेचं काम केलं जातं.
रॅमकी समूहाच्या वेबसाईटनुसार, या कंपनीची वार्षिक उलाढाल साडे चार हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे.
ही कंपनी रस्ते, पर्यावरण आणि कचऱ्याचं व्यवस्थापन याच्याशी निगडीत योजनांवर काम करते.
त्याचबरोबर सरकार आणि खासगी कंपन्यांबरोबर मिळून पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप प्रकल्पावरदेखील ही कंपनी काम करते.
भारतातील 55 शहरांमध्ये त्यांची कार्यालयं आहेत. तसंच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) आणि सिंगापूरमध्येही त्यांची कार्यालयं आहेत.
अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी हे अल्ला दक्षायनी यांचे पती आहेत. ते उद्योगपती आहेत तसंच वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे आंध्र प्रदेशातून राज्यसभेचे खासदारदेखील आहेत.
असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या 2023 च्या एका अहवालानुसार, राज्यसभेतील सर्वात श्रीमंत खासदारांच्या यादीत, अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
एडीआरच्या अहवालानुसार, त्यावेळेस त्यांच्याकडे 2 हजार 577 कोटी रुपयांहून अधिक संपत्ती होती.
भारताच्या राजकारणात भाजप आणि वायएसआर काँग्रेस पार्टीचे संबंध दोन पातळ्यांवर दिसून येतात.
राष्ट्रीय पातळीवर वायएसआर काँग्रेसनं अनेकवेळा संसदेत केंद्र सरकारच्या अनेक विधेयकांना पाठिंबा दिला आहे. यातून या दोन्ही पक्षांमधील सहकार्य दिसून येतं.
आंध्र प्रदेशातील राजकारणातील चित्र मात्र पूर्णपणे वेगळं आहे. राज्यात भाजपनं तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी) आणि जन सेना पार्टीबरोबर आघाडी करून वायएसआर काँग्रेसला आव्हान दिलं होतं.
आंध्र प्रदेशातील गेल्या निवडणुकांमध्ये वायएसआरला सत्तेतून हटवण्यात या आघाडीला यश आलं होतं. म्हणजेच दिल्लीत व्यूहरचनात्मक मैत्री, मात्र आंध्र प्रदेशात जोरदार संघर्ष.
- दिनेशचंद्र अग्रवाल
दिनेशचंद्र अग्रवाल यांनी 2024-25 या वर्षात भाजपला 21 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती.
दिनेशचंद्र अग्रवाल, डीआरए इंफ्राकॉनचे संस्थापक, चेअरपर्सन आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. ही कंपनी पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या क्षेत्रात काम करते.
डीआरए इन्फ्राकॉननं 2024-25 या वर्षातच भाजपला 61.78 लाख रुपयांची देणगी दिली.
या वर्षी 3 एप्रिलला प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोकडून जारी करण्यात आलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं होतं की, दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रायव्हेट लिमिटेडला 121 किलोमीटर लांबीच्या गुवाहाटी रिंग रोड प्रकल्पाचं कंत्राट देण्यात आलं आहे.
या प्रकल्पाला येणारा खर्च 5 हजार 729 कोटी रुपये आहे.
- हार्दिक अग्रवाल
हार्दिक अग्रवाल यांनी 2024-25 या आर्थिक वर्षात भाजपला 20 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती.
हार्दिक अग्रवाल हे दिनेशचंद्र अग्रवाल यांचे पुत्र आहेत, तसंच डीआरए इंफ्राकॉन प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये संचालक आहेत.
- रमेश कुन्हीकन्नन
रमेश कुन्हीकन्नन यांनी 2024-25 या आर्थिक वर्षात भाजपला 17 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती.
रमेश कुन्हीकन्नन भारतातील एक प्रसिद्ध उद्योगपती आणि अब्जाधीश आहेत. ते म्हैसूरधील केन्स टेक्नॉलॉजी इंडिया लिमिटेडचे संस्थापक आहेत.
केन्स टेक्नॉलॉजीनं 2024-25 या आर्थिक वर्षात भाजपला 11 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती.
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) च्या 2 सप्टेंबर 2024 च्या एका प्रसिद्धी पत्रकानुसार, केंद्र सरकारनं गुजरातच्या साणंदमध्ये सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारण्यासाठीचा केन्स सेमीकॉन प्रायव्हेट लिमिटेडचा प्रस्ताव मंजूर केला.
ही केन्स टेक्नॉलॉजीचीच एक उपकंपनी आहे.
पीआयबीनुसार, हे प्रस्तावित युनिट 3,300 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची क्षमता दररोज 60 लाख चिप्सची निर्मिती करण्याची असेल.
वृत्तांनुसार, साणंद युनिटसाठीची एकूण गुंतवणूक 3 हजार 307 कोटी रुपये आहे.
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनअंतर्गत केंद्र सरकार यापैकी 1,653.5 कोटी रुपयांची मदत करतं आहे. तर गुजरात सरकारनं या प्रकल्पात 661.4 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
या प्रकल्पात केन्सची गुंतवणूक 992.1 कोटी रुपयांची आहे.
भाजपच्या अनेक नेत्यांनी दिल्या देणग्या
ज्या लोकांनी 2024-25 मध्ये वैयक्तिक पातळीवर भाजपला देणग्या दिल्या, त्यामध्ये भाजपचे अनेक नेते आणि प्रसिद्ध व्यक्ती आहेत.
भाजपच्या नेत्यांनी त्यांच्याच पक्षाला एकूण जवळपास एक कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे.
उत्तराखंडमधील भाजपचे लोकसभेचे खासदार आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद सिंह रावत यांनी पक्षाला 11 लाख 51 हजार 113 रुपयांची देणगी दिली.
ओडिशामधून भाजपचे लोकसभेचे खासदार बैजयंत जय पांडा यांनी पक्षाला 6 लाख रुपयांची देणगी दिली आहे. तर केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम यांनी पक्षाला 5 लाख रुपये देणगी दिली आहे.
आसामचे मुख्यमंत्री हिंमत बिस्वा सरमा यांनी पक्षाला 3 लाख रुपये देणगी दिली. ही देणगी 25 हजार रुपयांच्या अनेक हप्त्यांमध्ये देण्यात आली आहे.
आसाममधील भाजपचे लोकसभेचे खासदार परिमल शुक्ल बैद्य यांनी पक्षाला 3 लाख रुपये देणगी दिली. तर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पक्षाला 1 लाख रुपये देणगी दिली.
ओडिशामधून भाजपचे लोकसभेचे खासदार नबा चरण माझी यांनी पक्षाला 2 लाख रुपये देणगी दिली.
भाजपचे अरुणाचल प्रदेशमधील लोकसभेचे खासदार तापिर गाओ यांनी पक्षाला 1 लाख 59 हजार 817 रुपयांची देणगी दिली.
रंजक बाब म्हणजे बरोबर इतक्याच रकमेची (1,59,817 रुपये) देणगी अरुणाचल प्रदेशमधील भाजपचे आमदार महेश चोई यांनीदेखील पक्षाला दिली आहे.
त्याचबरोबर आसाममधील भाजपच्या 9 आमदारांनी पक्षाला एकूण 27.25 लाख रुपयांची देणगी दिली आहे. यातील सात जण आसाम सरकारमध्ये मंत्री आहेत.
ओडिशामधील भाजपचे लोकसभेचे खासदार संबित पात्रा आणि प्रताप चंद्र सारंगी यांनी पक्षाला दोन-दोन लाख रुपयांची देणगी दिली.
याशिवाय ओडिशा विधानसभेतील भाजपच्या 49 आमदारांनी पक्षाला जवळपास 55 लाख रुपयांची देणगी दिली.
